काठमाडौँ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन तथा सीटीईभीटी पुनर्संरचनाको माग गर्दै मेडिकल शिक्षाका सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

ऐनका कारण नेपालमा मेडिकल शिक्षा पढाउने २२८ शिक्षण संस्था बन्द हुनुका साथै वार्षिक करोडौँ रकम बिदेसिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार सङ्घर्ष समिति गठन गरी लुम्बिनी प्रदेशका व्यवसायीहरूले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

सङ्घर्ष समितिका अनुसार सीटीईभीटीअन्तर्गतका प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ र स्टाफ नर्स ७३, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तहका बीएन १० र बीएस्सी नर्सिङका ८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् ।

नेपालमा धमाधम शिक्षण संस्था बन्द हुँदा भारतीय सीमा नाकामा भने धमाधम मेडिकल कलेज तथा शिक्षालय खुलिरहेको र सोहीमार्फत लाखौँ रकम बाहिरिएको फोरम अफ टेक्निकल साइन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश रानाले बताए ।

नेपालमा मेडिकल विषय पढाइ हुने शिक्षण संस्था बन्द हुँदै गएपछि स्वाभाविक रूपमा नेपाली विद्यार्थीहरू बाहिर जाने उनको भनाइ छ ।

आइतबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घर्ष समितिले विभिन्न १४ बुँदे मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

स्तरोन्नति गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरूको भर्ना खोल्नुपर्ने, बन्द भएका नर्सिङ कलेजहरूमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने, छात्रवृत्तिमा विभेद अन्त्य गरी समानताका आधारमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू राखिएको छ । फोरम फर टेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय सल्लाहकार चिरञ्जीवी जोशीले आयोग गठन गरी उनीहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने काममात्रै भएको बताए ।

यसैगरी नर्सिङलगायतका पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गरिनुपर्ने, खुला बजार अर्थनीतिअनुसार मूल्य निर्धारणको व्यवस्था, हरेक तहका लागि अस्पताल चाहिने कार्यविधि खारेज तथा विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरू, विषयगत काउन्सिलहरू र सीटीईभीटीलाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने उनले माग गरे ।

फोरम फर टेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय सचिव गणेश ज्ञवालीले आयोगका कारण नेपाली शिक्षण संस्था बन्द हुँदै गएको बताउँदै नेपालमा शिक्षण संस्था बन्द गराउने उद्देश्यले ठूलै गिरोह सक्रिय रहेको आरोप लगाए ।

नेपाल चिकित्सा सङ्घका पूर्वअध्यक्ष मुक्ति श्रेष्ठले ऐनका कारण नेपाल मेडिकलसम्बन्धी अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुँदै जाँदा जनशक्ति उत्पादन रोकिएर अभाव सिर्जना हुँदै गएको बताए ।

फोरम फर टेक्निकल साइन्स लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द खनालले नर्सिङ कलेज बन्द हुँदा विद्यार्थी पलायन भएको बताउँदै अबको दुई वर्षपछि मुलुकमा विदेशबाट नर्सहरू ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने बताए ।

प्रि–डिप्लोमा तहमा मात्र ३ वर्षसम्म वार्षिक ९३०, डिप्लोमा तहका २९० र स्नातक तहका ११६ गरी १ हजार ३३६ जना विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर खेर गएको र ऐनमा भएको गलत व्यवस्थाले मेडिकल क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव हुँदै गएको र उत्पादन ठप्प भएको उनको भनाइ थियो ।