७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्माण व्यवसायीसँग छलफल गर्न सचिव रेग्मीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल, परामर्श र समन्वय गर्नेगरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी उनको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको राससलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्पन्न कामको भुक्तानी, मूल्य अभिवृद्धि करलगायतका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयहरूले आपसी समन्वयमा यथाशीघ्र माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए ।

निर्माण व्यवसायीले उठाएका सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन संशोधनलगायतका अन्य मागको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्न दिएको निर्देशनबमोजिम नै कार्यदल गठन गरिएको प्रवक्ता भट्टले बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको उपस्थितिमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका तर्फबाट उठाइएका मागको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा सरोकार निकायको सहभागिता थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस