९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड ‘२०७९’ लागू, दबाब र प्रभाव नचल्ने गृहमन्त्रीको दाबी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको सरुवा, बढुवा र पदस्थापनमा कार्यक्षमता, अनुभव र सेवा विशिष्टीकरण अनुकूलको मापदण्ड लागू भएको छ।

‘प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९’ अनुसार ठूलो सङ्ख्याका प्रहरी निरीक्षकहरूको सरुवा भएसँगै सो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको हो।

तालिमपश्चात् पास आउट भएका नयाँ तथा पुराना गरी ९५८ जना प्रहरी निरीक्षकको कार्यालय प्रमुख एवम् सहायक दरबन्दीतर्फ सरुवा भएको छ। त्यस्तै ६४ जना प्रहरी निरीक्षकहरूको बढुवा र पदस्थापन भएको छ। यी सबै सरुवा, बढुवा र पदस्थापन मापदण्डअनुसार भएका हुन्।

मापदण्डमा प्रहरी निरीक्षक प्रमुख हुने कार्यालयलाई जनघनत्व, यातायातको पहुँच, आपराधिक घटनाको संख्या, भौगोलिक अवस्थिति लगायतका आधारमा ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसमध्ये ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका कार्यालयमा ज्येष्ठता एवम् कार्यसम्पादन स्तर समेतको आधारमा नदोहोरिने र आलोपालो हुने गरी कार्यालय प्रमुखको अवसर प्रदान गरिएको छ ।

पहिलो पटक कार्यालय प्रमुखको अवसर प्रदान गर्दा भने अनिवार्य रूपमा ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका कार्यालयमा मात्र सरुवा गरिएको छ।

त्यस्तै यसअघि नै काज सरुवामा मापदण्ड प्रतिकूल हुने गरी कार्यालय प्रमुखको रूपमा गएका प्रहरी निरीक्षकलाई फिर्ता बोलाइ मापदण्डबमोजिम कार्यालय प्रमुख वा सहायक दरबन्दीमा सरुवा गरिएको छ। यसरी श्रेणी छुट्याएर मापदण्ड अनुसार सरुवा, बढुवा र पदस्थापन हुन थालेपछि कुनै पनि दबाब र प्रभावको अर्थ नहुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पहुँचवालाले लगातार अवसर पाइरहने र पहुँच नहुनेहरू अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि उक्त मापदण्ड बनेको हो। नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नुभएदेखि नै सुशासन र पारदर्शितालाई महत्त्व दिँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस