६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जातीय विभेद गर्नेलाई आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्छ : वामदेव गौतम

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमले जातीय विभेद र उत्पीडन गर्नेहरूमाथि आजीवन कारावासको सजाय दिने कानून बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

मृत्युदण्डको कानूनी व्यवस्था गरेपछि मात्रै अमेरिकालगायतका मुलुकमा जातीय तथा वर्णभेद अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि त्यसको अन्त्यका लागि सरकारले पीडकलाई आजीवन कारावासको सजाय दिने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

मङ्गलवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको संविधानले जातीय विभेदलाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिए पनि त्यसअनुसारको कानून नबन्दा त्यसबाट हुने उत्पीडन अझै कायमै रहेको तर्कसमेत गरे।

आफूले सुरुदेखि नै जातीय विभेदजस्ता अमानवीय शोषण, दमन, थिचोमिचोलाई अन्त्य गर्नका लागि विद्रोह गर्नेहरूलाई कठोर जरिवाना गर्ने, दबाउने काम पनि संविधानअनुसारको कानूनी व्यवस्था नभएकै कारण हुन गएको पनि स्पष्ट पारे।

प्रतिक्रिया दिनुहोस