७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मर्स्याङ्दी किनारमा रहेको जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण

अ+ अ-

काठमाडौँ । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका-२ एक्लेफाँटस्थित मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रको बाँधको किनारमा रहेको जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । मर्स्याङ्दी जलविद्युत् केन्द्रको बाँध किनारमा रहेका विभिन्न व्यक्तिको जग्गा स्थायीरूपले प्राप्त गर्नका लागि मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । 

तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको अध्यक्षतामा यही साउन २६ गते बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णयअनुसार १३ व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण गरिएको हो । 

प्रतिरोपनी रु. एक करोड ८४ लाख ९२ हजार छ सय ८० का दरले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराम गैरेले जानकारी दिनुभयो । सहायक प्रजिअ गैरेका अनुसार उक्त ठाउँमा नौ रोपनी १० आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । 

उनका अनुसार जग्गा अधिग्रहणका लागि रु. २१ करोड ७८ लाख ८५ हजार नौ सय ६७ रकम आवश्यक पर्नेछ । त्यसमध्ये जग्गाका लागि रु. १७ करोड ८७ लाख ८६ हजार छ सय ५२ र घरटहराका लागि रु. तीन करोड ९० लाख ९९ हजार तीन सय १५ वितरण गरिनेछ । 

प्रशासन कार्यालयले सो जग्गा प्राप्ति गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १८ को प्रयोजनार्थ सूचना प्रकाशित गरेको छ । उक्त सूचनाअनुसार मुआब्जासम्बन्धी प्रकाशित नामावलीमा चित्त नबुझेमा सूचना प्रकाशन भएको ९२०८० साउन २७० मितिले १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयमा कार्यालय समयभित्र निवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ । 

उनन्सत्तरी मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको आयोजनाको बाँधले त्यस ठाउँको बस्ती डुबान र कटानमा परेपछि जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको हो । मानवीय क्षति हुने खतरा देखिएकाले त्यस ठाउँका सर्वसाधारणले मुआब्जा दिएर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न माग गर्दै आएका थिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस