६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साना करदातालाई सहुलियत

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले साना करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा सहुलियत दिएको छ । यसअघि वार्षिक रु. एक करोडसम्म कारोबारको विवरण मासिकरुपमा बुझाउनु पर्ने गरिएकोमा सरकारले चार महिनाको समय दिएको हो । 

आन्तरिक राजस्व विभागले आज एक सूचना जारी गर्दै साना करदातालाई कर सहभागिता लागत र समय दुवै घटाएर सहुलियत दिइएको हो । साना करदाताले अब साउनदेखि कात्तिकसम्मको कर विवरण मङ्सिर २५ गतेभित्र बुझाउन सक्नेछन् । यस्तै, मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको विवरण फागुन २५ गतेभित्र र चैतदेखि असारसम्मको कर विवरण साउन २५ गतेभित्र पेस गर्ने सुविधा दिएको छ ।  यद्यपि मासिकरुपमा कर विवरण बुझाउन चाहने करदातालाई सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा करदाता सेवा कार्यालयमा १५ दिनभित्र जानकारी गराउनसमेत विभागले आग्रह गरेको छ ।

रु. एक करोडमाथिको विवरण मासिक

विभागले वार्षिकरुपमा रु. एक करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई भ्याट विवरण मासिकरुपमा नै बुझाउन आग्रह गरेको छ । यसअघि त्यस्ता करदाताले द्वैमासिकरुपमा कर विवरण दाखिला गर्ने गरेका थिए ।

“मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २६ मा संशोधन भई साविकमा रहेको इँटा उद्योग, होटेल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले चाहेमा विवरण पेस गर्ने अवधि चौमासिक कायम गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था खारेज भएको छ”, विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “संशोधित व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वार्षिक रु. एक करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका इँटा उद्योग, होटेल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले २०८० साउनदेखि मासिकरुपमा मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण दाखिला गर्नुपर्नेछ ।”

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली २०५३ संशोधनअनुसार कर विवरण दाखिला अवधि परिवर्तन भएको विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले बजेट तथा नियमावलीअनुसार कर विवरण दाखिलाको समय परिवर्तन भएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस