७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यूनतम तलब रोजगारदाता र श्रमिकका लागि स्वतः मान्य हुन्छ : श्रममन्त्री

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले रोजगारदाता र श्रमिकहरुबीच प्रशस्त छलफल गरी न्यूनतम तलब निर्धारण गरिएको भन्दै दुवै पक्षका लागि स्वतः मान्य हुने बताए ।

‘यो त्रिपक्षीय सहमतिको आधारमा तोकिएको हो । रोजगारदाता र श्रमिकहरुबीच प्रशस्त छलफल भएकोले दुवैले स्वामित्व लिएपछि घोषणा गरिएको हो । यो रोजगारदाता र श्रमिकबाट स्वतः स्वीकार हुन्छ,’ मन्त्री भण्डारीले पत्रकारहरूसँग भने ।

श्रम मन्त्रालयले साउनदेखि लागु हुने गरी उद्योग प्रतिष्ठान, चिया बगान, दैनिक ज्यालादारी र आंशिक रूपमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ । जसमा कार्यरत चिया बगान बाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक १३ हजार ८९३ पुर्‍याइएको छ ।

यद्यपि उक्त तलब श्रमिकको जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त नहुने श्रममन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । ‘यो तलबले अझै श्रमिकको जीवन निर्वाह गर्न पुग्दैन । न्यूनतम तलब मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकास र महँगीलाई हेरी रोजगारदाताको भुक्तानी गर्ने क्षमता हेरेर निर्धारण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको सुधार भएपछि न्यूनतम तलब पनि बढ्दै जानेछ ।’

उनले तोकिएको तलबलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि रोजगारदाता र श्रमिकको प्रतिनिधित्व रहेको न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले निरन्तर काम गर्ने बताए । ‘यो समिति मन्त्रालयमा स्थायी रूपमा रहन्छ । जहाँ जहाँ तलब कार्यान्वयनमा विवाद आउँछ । त्यसलाई समाधान गर्छ । आर्थिक अवस्था सुधार हुनासाथ तलब बढाउनको लागि गृहकार्य गर्छ,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस