८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्णालीमा बीमाबाट एक सय ८१ जनाका परिवार लाभान्वित

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्राकृतिक प्रकोपका विभिन्न घटनामा परी मृत्यु भएका कर्णालीका एक सय ८१ जनाका परिवारले सामूहिक जोखिम दुर्घटना बीमाबाट करिब रु. साढे तीन करोड रकम प्राप्त गरेका छन् । 

तीन वर्षको अवधिमा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा परी मृत्यु भएका एक सय ८१ जनाका परिवारले कर्णाली सरकारले गरिदिएको सामूहिक जोखिम दुर्घटना बीमाबाट रु. तीन करोड ६२ लाख रकम प्राप्त गरेका हुन् ।

प्रकोपबाट मृत्यु भएका प्रतिपरिवारले रु. दुई लाखका दरले रकम पाएको प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७६ सालमा प्रदेशका सबै नागरिकको सामूहिक दुर्घटना जोखिम बीमा गरिदिएको थियो । 

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार कर्णालीका करिब १७ लाख व्यक्तिको सामूहिक बीमा सरकारले गरिदिएको छ । एक व्यक्ति बराबर रु नौ पर्ने गरी सरकारले नै नागरिकको बीमा गरिदिएको हो । 

प्रदेशका कुनै पनि नागरिकको प्रकोप या प्राकृतिक विपद्बाट निम्तिने दुर्घटनाले मृत्यु भएमा रु. दुई लाख पाउने र उक्त रकम राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले उपलब्ध गराउने गरेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका विपद् व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए। 

उनका अनुसार आव २०७७/७८ मा विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु भएका ५९ जनाका परिवारले बीमा रकम पाएका छन् भने आव २०७८/७९ मा ५८ जनाका परिवारले बीमा रकम पाएका छन् । त्यसै गरी आव २०७९/८० मा ६४ जनाका परिवारलाई सामूहिक दुर्घटना बीमाबाट रकम दिइएको रोकायले जानकारी दिए । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस