११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अंग्रेजी नामको हिज्जे मिलाउने कार्य अन्तिम चरणमा, यकिन गरेर पठाउन स्थानीय तहलाई परिपत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले सबै स्थानीय तहको अंग्रेजी नामको हिज्जे मिलाउने कार्यलाई अन्तिम तयारी अवस्थामा पुर्‍याएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहले पठाएको अंग्रेजी नामको हिज्जेलाई अन्तिम रूप दिँदै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेको हो ।

यदि यस अघि स्थानीय तहले पठाएको अंग्रेजी नामको हिज्जे फरक परेको भए तीन दिन भित्र एकिन गरेर पठाउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र पनि गरेको छ । अहिले मन्त्रालय, राहदानी विभाग र गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा स्थानीय तहको अंग्रेजी नामको विवरण तयार पारेर सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै स्थानीय तहको अंग्रेजी नामको हिज्जेमा फरक परेको भए तीन दिन भित्र प्रमाणित गरी मन्त्रालयमा पठाउनका लागि अन्तिम पटक ताकेता गरेको हो ।

तोकिएको समयभित्र विवरण प्राप्त नभएमा अहिले मन्त्रालयले तयार पारेको विवरण अनुसार नै स्थानीय तहको अंग्रेजी नाम कायम राखेर जनपत्रमा प्रकाशन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न सार्वजनिक निकायले स्थानीय तहको अंग्रेजी नाम लेख्दा नागरिकता प्रमाणपत्र तथा राहदानी प्रमाणपत्र लगायतका सरकारी कागजातमा फरक हिज्जे भएर नागरिकले बारम्बार समस्या झेल्न परेको अवस्था आएपछि अंग्रेजी हिज्जेमा एकरूपता कायम गर्नका लागि सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्न लागेको हो ।

दुई महिना अघि मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक साताभित्र सबै स्थानीय तहलाई अंग्रेजी नामको हिज्जे एकिन गरेर पठाउन परिपत्र गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस