काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेको उजुरीमाथि सुनुवाइ थालेको छ ।
सोमबार श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी गर्ने उजुरीकर्ता र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई समितिमा झिकाएर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
अनुवादक तथा अधिवक्ता समेत रहेका एसके तिमिल्सिनालाई समितिमै झिकाएर श्रेष्ठ माथि गरेको उजुरी उपर सुनुवाइ र छलफल गरिएको छ । सुनुवाइ,समितिमा उपस्थित उजुरीकर्ता तिमिल्सिनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ३ मा उल्लेख भएअनुसार कार्यविधिको पालना गर्नुपर्ने भनिए पनि उक्त ऐनको कार्यविधि विपरीत प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको धारणा समितिमा राखेका छन् । सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिले कार्यविधि मिचेर जान नहुने र सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश जस्तो व्यक्ति संविधान सम्मत हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले सुनुवाइ समितिमा भने, ‘कानूनी शासन अवलम्बन गर्ने हो भने अहिलेको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक हो त्यसकारणले गर्दा यो सुनुवाइ समितिले कानूनको शासनको पालनाको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ ।’
उजुरीकर्ता तिमिल्सिनाले सिफारिस प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भए त्यो गैर संवैधानिक र अख्तियारको दुरुपयोग हुने भन्दै श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी हालेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति कार्यविधि मिचेर गर्न नहुने भन्दै उजुरी गरेका हुन् ।
समितिले आजै सुनुवाइ प्रक्रिया सकेर प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको सुनुवाइ सक्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
