काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय ३८ दिनदेखि बन्द छ भने परीक्षा नियन्त्रण र सहनियन्त्रकको कार्यालयमा २२ दिनदेखि तालाबन्दी छ ।

केन्द्रीय कार्यालयमा राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनले पदाधिकारी र प्राध्यापक नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्नुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गरेको हो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियूले पनि समाजशास्त्रको छैटौँ सेमेस्टरको परीक्षामा गत वर्षकै प्रश्नपत्र ‘हुबहु’ दोहोरिएको र भागबन्डामा गरिएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै तालाबन्दी गरेको हो । अठतीस दिनदेखिको तालाबन्दीले विश्वविद्यालयका कामकाज प्रभावित भएका छन् ।

विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्बाट विभिन्न आङ्गिक क्याम्पसमा तथा केन्द्रीय विभागमा रिक्त रहेको क्याम्पस प्रमुख र विभाग प्रमुखको विषयलाई लिएर विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेको विश्वविद्यालय प्रशासनले जनाएको छ । एमाले निकट अनेरास्ववियुले सहमतिमा ताला खोले पनि अरु विद्यार्थी सङ्गठनको ताला हालसम्म खुल्न नसकेको विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष विष्टले जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका अध्यक्ष प्रेम रावलले एक महिनासम्म तालाबन्दी हुँदासमेत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कुनै चासो नदिएको बताए ।’विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागवन्डा अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म ताल खुल्दैन ।’

एकीकृत समाजवादीको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियू कञ्चनपुरका संयोजक रमेश पन्तले समाजशास्त्र छैटौँ सेमेस्टरको परीक्षामा गत वर्षकै प्रश्नपत्र ‘हुबहु’ दोहोरिएकाले तालाबन्दी गरेको बताए । ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकाल सकिने बेला आर्थिक लाभ हुने गरी आङ्गिक क्याम्पसको सम्बन्धन दिएका छन्’, उनले भने, “विश्वविद्यालयले गरेका अवैध नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ ।’

विश्वविद्यालयजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक भागबन्डाले विश्वविद्यालय धरासायी हुँदै गएको छ । विश्वविद्यालयसँग कुनै माग भए वार्ता र संवादका माध्यमबाट समाधान गर्नुको साटो लामो समयसम्म बन्द, हडताल हुनु दुःखद् भएको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन डा टेकराज पन्त बताउछन् ।’राजनीतिले हाम्रा संस्थालाई दुस्प्रभावित गर्दै आएको छ’, उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक कर्मचारीको राजनीतिक संलग्नताले पनि विवाद हुने गरेको छ ।’

उच्च शिक्षाको पहुँचबाट लामो समय वञ्चित रहेको सुदूरपश्चिममा स्थानीय जनताको माग र सबैको साझा प्रयासले २०६७ सालमा सुदूरपश्चिमीलेको मागबमोजिम नेपाल सरकारले यस भेगमा विश्वविद्यालयको स्थापना गर्‍यो । विश्वविद्यालय स्थापना हुनु खुसीको विषय भए पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक र अन्य कर्मचारी नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबन्डाले विश्वविद्यालयको साख खस्किँदै गएको छ ।