५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि अब तीन वर्षको हुने भएको छ ।

यसअघि यो प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्षको हुँदा राजधानीभन्दा बाहिरका पत्रकारलाई समस्या पर्दै आएको थियो । विभागबाट जारी भएका प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र एक वर्षको अवधिका लागि कायम रहने र प्रत्येक वर्ष नवीकरण हुने गरेकोमा अब स्थायी र स्वतन्त्र पत्रकारका हकमा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष कायम गरिने विभागका प्रवक्ता भरत गौतम जानकारी दिए । अस्थायी प्रमाणपत्रको हकमा भने साविककै व्यवस्था निरन्तर रहने उनले जानकारी दिए।

कानूनमा प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्ष भए पनि विभागले एक वर्षभित्र नवीकरण नगरे पुरानो परिचयपत्र खारेज गर्ने गरेको पत्रकारको गुनासो आएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यसमा चासो देखाएकि थिइन् । “हामीलाई खासगरी राजधानी बाहिरका पत्रकार साथीहरूबाट यो गुनासो आएपछि विभागसँग चासो राखेका थियौँ, विभागले तत्काल पहल गरेर नयाँ निर्णय गरेपछि प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र अवधि थपिएको छ”, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले भने ।

उनका अनुसार छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी नियमावली, २०४९ को ११ (१) मा प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुने उल्लेख भए पनि अभ्यासमा एक वर्षमै नवीकरण गर्ने प्रचलन रहेकाले त्यसमा सुधार गरेर नियमावलीअनुसार तीन आर्थिक वर्ष नै अवधि बनाउने निर्णयमा विभाग पुगेको हो ।

त्यस्तै स्वतन्त्र पत्रकारको परिचयपत्र प्राप्ति र नवीकरणका सवालमा पनि गुनासो आएकाले यसमा पनि सुधारका लागि प्रयास थालिएको उनले जानकारी दिए । “लामो समयसम्म पत्रकारितामा लागिरहेका अग्रजले स्वतन्त्र पत्रकार परिचयपत्र पाउने र नवीकरण गर्ने सवालमा असजिलो भयो भन्ने गुनासो गरिरहनुभएको छ”, केसीले भने, “यसलाई सहज बनाउन के गर्न सकिन्छ, छलफल भइरहेको छ, यसमा पनि विभागले गृहकार्य गरिरहेको छ ।”

त्यस्तै विभागले एफएम रेडियो इजाजत-लाइसेन्स प्रतिलिपि पनि अनलाइनमै पाउने व्यवस्था गरेको छ । विभागको वेबसाइटको ‘अन्य’ बाट प्रवेश गरेर निवेदन दिई सोको निर्णयपश्चात् विभागबाट निवेदकको सम्बन्धित जिल्ला हुलाक कार्यालयमा सो प्रतिलिपि पठाइने व्यवस्था मिलाइएको विभागका प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस