१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सामाजिक सञ्जालबाट हुने डिजिटल हिंसालाई रोक्न निर्देशिका नै बनाएर जानुपर्छ : मन्त्री शर्मा 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जालबाट हुने डिजिटल हिंसा न्यूनीकरणका लागि तत्काल नियमावली वा निर्देशिका नै बनाएर समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएकी छन् । 

ललितपुरमा आयोजित डिजिटल हिंसालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक नीति,चुनौती र समस्या समाधान तथा अन्वेषण एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले यस्तो धारणा राखेकी हुन् । उनले सामाजिक सञ्जालबाट जानेर गरिने हिंसा र नजानेरै हुने हिंसालाई सम्बोधन गर्न सक्ने हिसाबले स्वनियमनलाई नै जोड दिएर आमसञ्चार कानून भन्दा पहिला नियमावली बाटै सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सामाजिक सञ्जालबाट हुने गरेका चरित्र हत्या,हिंसालाई कानून निर्माण गर्नुभन्दा पहिल्यै नियमावलीमार्फत भए पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भनिन्,‘अहिले हामी एउटा निर्देशिका अथवा नियमावली के सम्भव हुन्छ त्यो बनाउँदै त छौं । तर, सँगगँगै समानान्तर रूपमा कानून पनि निर्माण गरिराखेका छौं। पास गर्ने हिसाबले त्यो छिटो हुन्छ, कानून ढिलो हुन्छ, भनेर कानून पनि सँगसँगै अगाडि बढाइराखेको भएर यसमा पहिलो कुरा के लाग्यो भने स्वनियमनको कुरा हो । स्वनियमनको कुरामा हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ,त्यसपछि जनचेतनाको कुरा हो ।’

त्यस्तै उनले सामाजिक सञ्जालबाट हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि सरकारले नै लक्षित जनसंख्यालाई साइबर शिक्षा र सुरक्षाबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्नेमा जोड दिइन् । 

उनले बढ्दो डिजिटल हिंसाले बढाएको समस्या र चुनौतीलाई कानूनमा पनि कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसमा सरकारलाई सुझाउन सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरिन् । 

‘आज जुन यो सोसल मिडियाबाट व्यक्तिप्रतिको हुने डिजिटल हिंसाको जुन विषय उठान गर्नुभएको छ,यो डिजिटल हिंसालाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने,अन्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा राम्रो सँग सोचौँ । कानूनमा के प्रावधान राख्दा खेरी उपयुक्त हुन्छ होला भन्ने कुरामा सुझावहरु यहाँहरूबाट आयोस् भन्ने अपेक्षा गर्छु’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।  

कार्यक्रममा सहभागी भएका सरोकारवाला निकाय,सञ्चारकर्मी तथा कलाकारहरूले सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेका हिंसात्मक गतिविधिलाई स्वनियमनले मात्रै नपुग्ने र प्रभावकारी रूपमा कानूनी उपचारमा जानुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस