८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिँदा झन्झट नहोस् भन्नेमा सरकार सजग छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी नियमावली छिट्टै निर्माण गरी सहजै नागरिकता प्रदान गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

सिंहदरवारस्थित गृह मन्त्रालयमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष डा.बद्री केसीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी नियमावलीमा समावेश गरिने प्रावधान गैरआवासीय नेपालीमैत्री बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन कुनै झन्झट नहोस् भन्नेमा सरकार सजग र प्रतिबद्ध छ ।’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नियमावलीमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई अप्ठ्यारो पर्ने प्रावधान नराख्ने तर केही प्राविधिक समस्या देखा परे सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको बताए । भेटमा सङ्घका कार्यकारी अध्यक्ष केसीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी नियमावली यथाशक्य छिटो निर्माण गरी नागरिकता प्राप्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिन हुन अनुरोध गरे ।

नियमावलीमा राखिने प्रावधान अप्ठ्यारा भए नागरिकता लिँदा झन्झटिलो हुने भएकाले निर्माण चरणदेखि नै सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अध्यक्ष केसीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै नागरिकता दिइने व्यवस्था मिलाउन र नागरिकताको ढाँचा अन्य नेपालीले पाउने नागरिकताजस्तै बनाई प्रमाणपत्रको किसिममा ‘गैरआवासीय’ लेख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

सङ्घले अनलाइन तथा नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासबाटै नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिन मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव गृह मन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्थाअनुरूप ऐन जारी गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली निर्माणकै चरणमा रहेकोले त्यसमा सङ्घले आफ्ना सुझाव पेश गरेको हो ।

भेटमा कार्यकारी अध्यक्ष केसीसहित उपाध्यक्ष डिबी क्षेत्री, आइसिसी युवा संयोजक अब्दुल बासिद, युरोप क्षेत्रीय संयोजक सन्तोष भट्टराई, एनसिसी थाइल्याण्डका भविन्द्र बस्नेत, पूर्वसल्लाकार टिबी कार्की, एनसिसी थाइल्याण्डका पूर्वयुवा संयोजक दिपेश श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेन्द्र राउतलगायतको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस