१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारितका लागि आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा आम बहस गरी छिटो सदनबाट पारित गराउन आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले आज सञ्चारकर्मीसँग गरेको छलफलमा उनले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि निर्वाचन कानुनको सुधार अपरिहार्य भएको स्पष्ट गरे ।

गत वर्ष भएका विभिन्न निर्वाचनको समीक्षा र प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिई आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक गत असार १८ गते निर्णय गरी गृह मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको थियो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलले उक्त विधेयक पारित भएमा व्यापक सुधार हुने उल्लेख गर्दै निर्वाचनको सवालमा नैतिक मूल्य मान्यतालाई पनि राजनीतिक दलले आत्मसात् गर्नुपर्ने बताए । उक्त विधेयक तर्जुमा गर्नु २०७८ पुस १४ गते नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस