७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महानगरको न्यायिक समितिका पदाधिकारी र जापानी प्रतिनिधिबीच छलफल

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका पदाधिकारीसँग जापान सरकारको न्याय मन्त्रालयअन्तर्गतका पदाधिकारीहरूले छलफल गरेका छन् ।

जापानी प्रतिनिधिसँगको भेटमा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय संयोजक समेत रहेकी काठमाडौँ महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले महानगरको न्याय निरूपणका प्रक्रिया, न्यायिक व्यवहारका विषयमा जानकारी गराएकी थिइन् ।

छलफलमा उनले कानुनी ज्ञान नभएकालाई वडा स्तरीय निःशुल्क कानुनी सहायता, मेलमिलाप गराउन सकिने विवादका लागि गठन भएका वडा महिला सञ्जाल, वडामा स्थापना गरिएका मेलमिलाप कक्षको सञ्चालन लगायत विषयमा बताएकी थिइन् ।

न्यायिक समितिसँग न्यायिक निरूपणका विषयमा जानकारी लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कार्यक्रमका प्राध्यापक तथा न्यायाधीश सोची हारा, प्राध्यापक एवं जापानी सरकारी वकिल कोइची चिनोने, प्रशासकीय अधिकृत तेत्सु कामिया लगायतको टोली डंगोलसँग भेट्न महानगरको कार्यालय काठमाडौं प्लाजामा आएको थियो ।

जापानका न्यायाधीश हाराले प्राविधिक विषयमा परेका उजुरीको निर्णय प्रक्रियाका बारेमा, कानुन विज्ञ इसोइले, मनोसामाजिक परामर्शदाताको आवश्यकता महसुस गर्नु भएको छ कि छैन ? लगायतमा प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा डङ्गोलले, विषयसँग सम्बन्धित विभागहरूबाट आवश्यकताका आधारमा राय लिने, प्राविधिक सहयोग लिने गरिएको बताएकी थिइन् ।

छलफलमा महानगरको न्यायिक समितिका सदस्यहरू कुश ढकाल र आशा श्रेष्ठ रौनियार लगायत सहभागी थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस