काठमाडौँ । संघीय निजामती सेवा ऐनको दफावार छलफल बुधवार(आज)देखि दफावार छलफल शुरु भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा भइरहेको छलफलका क्रममा आज दफा सातसम्म छलफल भएको बताइएको छ । आजको छलफलमा भने खासै ठुलो विवादको विषय बनेन । 

दफावार छलफलमा जानुअघि केही दिन सैद्धान्तिक छलफल गरिएको थियो । जसमा मन्त्रीहरूले केही विवादित विषयहरूमा चर्को आवाज उठाएका थिए । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री संयोजक रहेको मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, युवा तथा खेलकुद मन्त्री र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरूसहित अन्य केही मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा राखिने गरेको छ । 

संविधान पछिको दोस्रो महत्त्वपूर्ण कानुनका रूपमा मानिने संघीय निजामती सेवा ऐन सङ्घीयता कार्यान्वयनको लामो अवधि भई सक्दासमेत आउन नसक्नु दुर्भाग्य हो । नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाह भन्दा पनि निहित कर्मचारीलाई केन्द्रमा राखेर ऐन बनाउन थाल्दा बन्ने, भत्किने र पुनः जुरमुराउने क्रम लामो समयदेखि जारी छ । अहिले पनि आउन नै सक्छ भनिहाल्ने अवस्था भने नभएको जानकारहरू प्रशासनलाई बताउँछन् ।