८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘तरल नाइट्रोजन प्लान्ट’ निर्माण गर्दै कर्णाली प्रदेश

अ+ अ-

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले तरल नाइट्रोजन प्लान्ट निर्माण गर्ने  भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आव २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत प्लान्ट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको हो 

यसका लागि प्रदेश सरकारले रु. दुई करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले राससलाई जानकारी दिए । “प्लान्ट निर्माणका लागि हामीले बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गेटा कैलालीमा स्थापना गरेको तरल नाइट्रोजन प्लान्ट अध्ययन अवलोकन गरेका छौँ,” उनले भने, “अब हामी भारतमा गएर पनि त्यसको अध्ययन गर्छौ र त्यस लगत्तै कर्णालीमा प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनको कार्यलाई तदारुकता दिन्छौँ ।”

सहकारी मन्त्री शर्मासहित कृषि मन्त्रालयबाट गएको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका कृषि मन्त्री कैलाश चौधरीसँग तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापनाका बारेमा समन्वय सहकार्यका लागि सिकाइ तथा व्यवहारिक अभ्यासबारे छलफल गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस