१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अरनिको राजमार्ग विस्तार गर्न बजेटको अभाव नहुने अर्थमन्त्रीको दाबी 

अ+ अ-

काभ्रे । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अरनिको राजमार्ग विस्तारको लागि बजेट अभाव नहुने बताएका छन् । सो सडक हाल छ लेनमा विस्तार भइरहेको छ । 

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको सातौँ जिल्ला सभालाई आज धुलिखेलमा सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘अरनिको राजमार्गको सडक छ लेनमा विस्तार भइरहेको कामलाई बजेट रोकिँदैन, चाडै पूरा होस्, कुनै पनि कारण सो सडकलाई बजेट रोकिँदैन ।’ तीन वर्षमा सक्ने गरी सूर्यविनायक-साँगा र साँगा-धुलिखेलको सडक-खण्ड विस्तार गर्न छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा सम्झौता भएअनुसार २०७९ फागुन १६ गतेदेखि साँगाबाट निर्माण थालिएको कूल १५ दशमलव पाँच किलोमिटर सडकमध्ये पहिलो चरणमा साँगादेखि धुलिखेल आठ दशमलव चार किमी सडक-खण्ड बिस्तारकार्यका लागि रु. चार अर्ब पाँच करोड ६४ लाख बजेट छ भने दोस्रो चरणमा सुरु भएको सूर्यविनायक-साँगा सडक-खण्ड भने सात दशमलव पाँच किमिमा रु. तीन अर्ब ८८ करोड ९३ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ ।

यस्तै मन्त्री डा. महतले अरनिको राजमार्गअन्तर्गतकै कोदारी सडक-खण्ड पुनः निर्माणको बारेमा छिमेकी मुलुक चिनले चासो दिएको उल्लेख गर्दै उक्त सडक स्तरोन्नतिले काभ्रेपलान्चोक र सिन्धुपाल्चोकलाई व्यापारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वृद्धि गर्न मद्दत गर्ने बताए । उनले भने,  “उक्त सडकको स्तरोन्नतिले पनि यस क्षेत्रको पर्यटन र कृषिमा टेवा पुग्नेछ, जसका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान भई नागरिकमा थप जागरूकता पैदा गर्नेछ ।”

मन्त्री डा. महतले हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिति यथेष्ट भएकाले आयात निर्यातमा कुनै समस्या नभएको बताए । उनले भने, “विदेशी र स्वदेशी पर्यटकको चहलपहल बढेको छ, यसले पनि आर्थिक अवस्थालाई टेवा पुग्नेछ ।” उहाँले चालु आवमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकेको दुःख व्यक्त गर्दै संंघिय सरकारले झैँ सबैमा बराबरी प्रतिशत घटाइका उनको भनाइ थियो । 

मन्त्री डा. महतले आउने समयमा अर्थतन्त्रले लय समात्नेमा विश्वास व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रले क्रियाशीलता बढाएकाले उक्त क्षेत्रलाई आगामी दिनमा सरकारले आत्मविश्वास दिलाउने काम गर्ने बताए । यसअघि बजेट सुनिश्चितता नहुँदा धेरै आयोजना अलपत्र परेको उल्लेख गर्दे उनले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राथमिकता निर्धारण गरी विकास योजना बनाउन र बजेट माग गर्न आग्रह गरे । 

सो कार्यक्रममा समितिका प्रमुख दीपक गौतमले आव २०८०-८१ का लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस