९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा नेपाल द्वन्द्वपीडित देशमा वर्गीकृत भयो : पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा नेपाल द्वन्द्वपीडित देशमा वर्गीकृत हुनुपरेको बताएका छन् ।
सोमवार काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सन्दर्भमा सजायको व्यवस्थासम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विश्वले शान्तिपूर्ण राष्ट्र भनेर चिनेको नेपाल शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा द्वन्द्वपीडित देशमा वर्गीकृत हुनुपरेको बताए ।

द्वन्द्वकालीन घटनाको राजनीतिक पाटो सफलतम विन्दुमा पुगेको बताएका उनले अगाडि भने, ‘मलाई जहिले पनि चिन्ता के हुन्छ भने यो देश शान्तिमय देशको रूपमा संसारको मानचित्रमा बसेको देश हो ।

र,विगत केही समयदेखि हामी द्वन्द्वपीडित देशमा वर्गीकृत छौ । विश्व मानचित्रमा द्वन्द्वपीडित राष्ट्रमा हामी चित्रित छौँ । यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा नपुगेको कारणले यो चित्र हाम्रो निरन्तर छ । निरन्तर भएको यो चित्रलाई हामीले बदल्नुपर्छ ।’

द्वन्द्वकालीन घटनाको पीडितले न्यायको पर्खाई गरेको लामो समयसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्था अझसम्म सम्बोधित हुन नसकिरहेको भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सरकारले छिटो सम्बोधन गरेर शान्तिप्रकृयालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने धारणा राखे । राजनीतिक जनआन्दोलन हाइटमा पुगेको भए पनि न्यायीक प्रक्रिया अपूर्ण रहेको कारणबाट पीडितले लामो समय संक्रमणकालको अवस्था सहनुपरेकोले पीडितलाई न्यायको प्रतीक्षा गराउनु नहुने उनले बताए । उनले भने ‘यो संक्रमण हाम्रो लामो भएको छ र लामो चाहिँ अब हुन दिनु हुँदैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस