६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जलविद्युत् आयोजनाका करोडौँका सामग्री बेवारिसे

अ+ अ-

पर्वत । पर्वतमा कुनै समय उज्यालोको भरपर्दो स्रोतका रूपमा रहेका आयोजना हाल  बेवारिसे बनेका छन् । 

जिल्लाका विभिन्न दुर्गम भेगका अँध्यारा बस्तीमा उज्यालो पुर्‍याउने भन्दै करोडौँ रकम लगानी गरेर स्थापना गरिएका लघुजलविद्युत आयोजनाका सामग्री हाल बेवारिसे अवस्थामा छन् । 

दुई दशकअघिदेखि युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण भएका जिल्लाका ११ आयोजना अहिले पूर्णरूपमा बन्द छन् । छ वर्ष अघिसम्म तीनवटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको भए पनि अहिले केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएसँगै ती पनि बन्द छन् । पछिल्ला केही वर्षयता सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत पर्वतका सबै स्थानीय तहका सबै वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको पहुँच विस्तार भएको हो ।

दक्षिण पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकास्थित सरौखोलामा रहेको १२ किलोवाट क्षमताको अगुवाखोला, भोर्लेमा रहेको १६ किलोवाट क्षमताको धुवाकोट, हुवासमा रहेको १२ किलोवाट क्षमताको गेडीखोला, फलेवास नगरपालिका-११ पाङराङको साढे सात किलोवाट क्षमताको गढीसिद्ध, विहादी गाउँपालिका-१ बाच्छामा रहेको ११ किलोवाटको बाच्छाखोला तथा सोही खोलाको १९ र २१ किलोवाटको बाच्छा-१ र २ लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द छन् ।

यस्तै मोदी गाउँपालिका-४ क्याङमा सञ्चालित १६ किलोवाट क्षमताको घट्टेखोला लघुजलविद्युत् पूर्णरूपमा बन्द छ । त्यस्तै पर्वतको मोदी गाउँपालिका-१ भुकताङ्गलेमा रहेको २७ किलोवाट क्षमताको ठाडोखोला लघुजलविद्युत् आयोजना पनि चार वर्षअघि आएको पहिराले पुरिएपछि बन्द छ । महाशिला गाउँपालिका-२ भोक्सिङको छ किलोवाट क्षमताको छहरेखोला र नौ किलोवाट क्षमताको छर्छरेखोला लघुजलविद्युत् आयोजना पनि चार वर्षअघि गाउँमा केन्द्रीय प्रसारण लाइन विस्तार भएपछि बन्द छ । आर्थिक अभावका कारण स्थानीयले मर्मतमा ध्यान दिएका छैनन् ।  

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति ऊर्जा शाखाका प्रमुख मञ्जु शिलाकारका अनुसार मर्मतका लागि बजेट अभाव भएको र मर्मतपछि पनि लामो समयसम्म काम गर्न छाडेपछि स्थानीयले मर्मतमा बेवास्ता गरेका हुन् । शिलाकारले गाउँमा उत्पादन गरिएको बिजुली सस्तो भए पनि केन्द्रीय लाइन आएपछि उपभोक्ताबाटै यसप्रति बेवास्ता हुँदै गएको उनले बताए । पछिल्लो समय स्थानीय तहले पनि उक्त लघुविद्युत् मर्मतका लागि बजेट विनियोजन गरेका छैनन् ।  स्थानीयवासीको सक्रियता कम हुँदा केन्द्रीय लाइनसँगै गाउँमा सञ्चालित आयोजना बन्द हुँदै गएको बाच्छाका भीमबहादुर खड्काले बताए ।

जिल्लाका ११ लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट एक सय ५६ दशमलव पाँच किलोवाट विद्युत् उत्पादन भएको थियो । त्यसबाट तत्कालीन एक हजार चार सय तीन घरधुरीका नौ हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका थिए । “पच्चीस वाट क्षमताको बल्ब महिनाभर चलाएको रु. २५ तिरे पुग्थ्यो”, तत्कालीन ऊर्जा अधिकृत शिलाकारले भने, “केन्द्रीय लाइनभन्दा लघुजलविद्युत्  उत्पादित बिजुली सस्तो भए पनि ग्रामीण बासिन्दाले यसलाई बेवास्ता गर्न थालेका छन् ।”

युएनडिपी, विश्व बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा विसं २०५५ देखि सञ्चालनमा रहेका यी आयोजना अहिले बेवारिसे छन् । एघार वटा आयोजनाका लागि रु. दुई करोड २५ लाख खर्चिएता पनि केन्द्रीय प्रसारणको विस्तार, स्थानीय तह र उपभोक्ताको बेवास्ता तथा मर्मतको आवश्यकता छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस