काठमाडौँ । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमयुक्त सूचीमा पर्नबाट बच्न एक वर्षको अवधि पाएको छ।
एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा नेपालको कमी-कमजोरी औँल्याउँदै सुधार गर्न कम्तिमा एक वर्षको अवधि दिएको हो।
नेपाल तत्काल उक्त सूचीमा पर्नबाट बचे पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी समग्र काम-कारबाहीमा नेपालको अवस्था दयनीय छ ।
एपिजीले सार्वजनिक गरेको तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको नतिजा कमजोर देखिएको हो।
प्रतिवेदनले केही सुधारका उपाय सुझाएको छ। स्रोतका अनुसार ती सुझाव कम्तिमा एक वर्षमा पूरा गर्नुपर्नेछ ।
फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निरुत्साहनका लागि गर्नुपर्ने काम भनेर ४० वटा सुझाव दिएको थियो। तीमध्ये नेपालबाट कुन-कुन सुझाव पालना भयो भन्ने एपिजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गत पुसमा नेपाल भ्रमणमा आएका एपिजी र एफएटिएफका प्रतिनिधिले यो प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
