७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२२ गतेको सूचना २४ गते मात्रै सार्वजनिक, ७ दिने म्यादमा दुई दिन गायब !

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरुवा मन्त्रालयका रूपमा चित्रित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले सात दिने म्याद राखेर प्रकाशित गरेको सूचना दुई पछि मात्रै सार्वजनिक गरेको भेटिएको छ । मन्त्रालयले आइतबार दिउँसो ३ बजेर नौ मिनेट ४७ सेकेन्डमा मोफागा डट जीओभी डट एनपीमा एउटा रिक्त स्थानीय तहमा खटिन इच्छुक कर्मचारीहरूले निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचनामा दुई दिन पछि मात्रै अपलोड गरेको हो । 

सात दिने अर्थात् २०८० भाद्र २८ गतेसम्म निवेदन दिन भन्दै जारी गरेको सूचनाको मितिमा २०८०/०५/२२ गते लेखिएको छ । यसले मन्त्रालय प्रविधिसँग कति सजग छ भन्ने कुरा त दर्साउँछ नै, सबैलाई जानकारी पुगोस् भन्ने भन्दा पनि औपचारिकता मात्रै निर्वाह गरेको झल्किन्छ । 

खुसुखुसु सरुवा गर्ने र त्यसैगरी सदर बदर गर्ने गरेको गुनासो कर्मचारीमा व्यापक छ । पछिल्लो समय हरेक दिन जसो सरुवा हुने गरेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ तर त्यो सूची भने गुपचुप राखिने र भित्रभित्रै अनेकथरी मिलाएर चलखेलसमेत गर्ने गरेको अधिकारी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस