५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीन दलका नेतासँग संसद् सचिवालयले फिर्ता माग्यो सरकारी गाडी

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तीन दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी प्रदेश सभा सचिवालयले फिर्ता मागेपछि मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले यस विषयमा छलफल सुरु गरेका छन् ।

प्रदेश सभा सचिवालयले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रयोग गरिरहेको गाडी तीन दिन भित्र गर्न भन्दै पत्र काटिसकेको छ ।

आज तीन दिन पुग्दै छ । मुख्यमन्त्री शाहले पत्र काटेकै दिन तीन दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा बोलाएर गाडी बारे जानकारी लिएका हुन् ।

शुक्रबार नै सार्वजनिक लेखा समितिले तीन दिन भित्र गाडी फिर्ता मागी जानकारी दिन भन्दै प्रदेश सभा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयले भने मङ्गलवार मात्रै दलका नेतालाई पत्र काटेको हो । सचिवालयले गाडी फिर्ता मागेपछि मुख्यमन्त्री शाहले उपलब्ध मन्त्री तथा सत्तारुढ दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई डाकेका थिए ।

त्यहाँ मुख्यमन्त्री सहित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री पनि थिए । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता दीर्घ सोडारी र नागरिक उन्मुक्तिका दलका नेता घनश्याम चौधरीसँगै तीनै दलका प्रमुख सचेतकहरू पनि उपस्थित बैठकमा अनुसूची संशोधन गरेर भएपनि दलका नेतालाई गाडी दिनुपर्ने छलफल भएको एक नेताले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस