९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला अदालत गुल्मी मुद्दा फर्स्योटमा अब्बल

अ+ अ-

काठमाडौँ । जिल्ला अदालत गुल्मी मुद्दा फर्स्योटमा अब्बल देखिएको छ । तर फैसला कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको छ । अदालतले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार जिल्ला अदालत गुल्मीले लक्ष्यभन्दा एक सय चार थान बढी मुद्दा फर्स्योट गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८–७९ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका एक सय ८९ मुद्दा थिए । गत आर्थिक वर्षमा चार सय ७२ थान गरेर सात सय १२ थान मुद्दामध्ये पाँच सय ७६ थान अर्थात् ८०.८९ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । अदालतको योजनाअनुसार गत वर्ष फर्स्योट गर्नुपर्ने चार सय ७२ थान मुद्दा रहेका छन् ।

जिल्ला-७९ मा चार सय ९६ वर्ष ६ महिना एक दिन कैद जिम्मेवारी सरेर आएको थियो । गत आर्थिक वर्ष तीन सय २१ वर्ष दुई महिना १५ दिन गरेर आठ सय १७ वर्ष आठ महिना १६ दिनको जम्मा लगतमध्ये दुई सय ३२ वर्ष ६ महिना २१ दिन कैद फर्स्योट भएको छ । अदालतले अहिलेसम्म पाँच सय ८५ वर्ष एक महिना २५ दिन कैद फर्स्योट गर्न बाँकी रहेको जनाएको छ ।

जरिवाना आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा जिम्मेवारी सरी आएको आठ करोड ४७ लाख ६५ हजार ६ सय २७ र नयाँ दर्ता दुई करोड ७५ लाख ५८ हजार ६ सय चारसहित कुल ११ करोड २३ लाख २४ हजार दुई सय ३२ मध्ये २७ लाख १७ हजार ७१ रुपैयाँ मात्रै फर्स्योट गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस