काठमाडौँ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
कर्मचारी छनोट समितिले शिक्षकहरूमध्येबाट विद्यालय सञ्चालन, शैक्षिक गुणस्तर, सुधार योजना प्रस्तुत गर्न लगाएर खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
माध्यमिक विद्यालयको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहभित्रका माध्यमिक तहमा अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकहरूबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै आधारभूत विद्यालयको प्रधानाध्यापकको हकमा त्यही स्थानीय तहका आधारभूत तहमा अध्यापन गर्ने स्थायी शिक्षकहरूबाट प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । छनोट समितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा शिक्षा शाखाका प्रमुख र शिक्षा कार्यालयले तोकेको शिक्षाविद् रहनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
