काठमाडौँ । रुकुमपूर्वको सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका-१२ गोलखाडामा रहने गरी सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ११ मा रुकुमपूर्व जिल्लाको स्थायी सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नम्बर १२ गोलखाडामा रहने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ मा गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय बदरको मागसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता किरण गौतमका अनुसार तत्कालीन सरकारको निर्णय बदर गरिपाउँ भनेर परेको रिटका पक्षमा फैसला गर्दै तत्काल जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटमा नै राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरीप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह रावत थिए ।
जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटमा नै हुने आदेश आएपछि त्यहाँका स्थानीयवासीले अदालतको निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
