९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३४ जनालाई माफी दिनुपर्ने कारणसहित स्पष्ट आधार लेखेर पठाउन गृहलाई राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । संविधान दिवसको अवसरमा कैद सजाय मिनाहाका लागि सिफारिस भएकामध्ये ३४ जनाको बारेमा राष्ट्रपति कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले माफी मिनाहाका लागि सिफारिस भएका ३४ जनालाई माफी दिनु पर्ने कारणसहित स्पष्ट आधार लेखेर पठाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको बाहेक ३४ जनाको सूची पठाएपछि यसबारेमा स्पष्ट हुन खोजेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले आममाफी दिनुपर्ने कारण र महान्यायाधिवक्ता रायसहित पठाउन भनेको स्रोतले जनाएको छ । सरकारले आउँदो असोज ३ गते संविधान दिवस पारेर ६ सय ७० जना कैदीबन्दीलाई माफी दिँदैछ । कारागार व्यवस्थापन विभागले कैद माफीका लागि आठ सय जनाको सूची पठाएको थियो।

शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६ सय ७० जनाको कैद मिनाहा गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयले फिर्ता पठाएका नामहरूमा धेरैजसो ज्यान मुद्दा र कर्तव्य ज्यान मुद्दा तथा तस्करी र सहकारी ठगीमा सजाय तोकिएकाहरू रहेका बुझिएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस