काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित भई २७ भदौमा संसदमा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक २०८० मा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आइतबार एक कार्यक्रमका बीच विधेयकबारे निजी क्षेत्रको धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

इप्पानले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका विषयलाई समेटेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने तयारीलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । यसले विद्युतको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुने र सहुलियत विद्युत् पाउने इप्पानको भनाइ छ । तर, संविधानको मर्म अनुसार भने विधेयक आउन नसकेको निजी क्षेत्रको विश्लेषण छ । सबै तहको सरकारलाई क्षमता अनुसार अधिकार बाँडफाँट गरे जस्तो देखिए पनि सिमाना नदी र राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने विद्युत् आयोजनाका कारण नदीहरू स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने सम्भावना कम रहेको समेत इप्पानको धारणा छ ।

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्रसँग एक पटक समेत औपचारिक छलफल नगरी निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर पर्ने गरी विधेयक आएको बताए । उनले निजी क्षेत्रका धारणा समेटेर विधेयकलाई संशोधन गर्न समेत माग गरेका छन् ।

विधेयकमा जलविद्युत् आयोजनाको अवधि बढाइएको छ । तर, यो नयाँ आयोजनाको हकमा मात्र लागु हुने उल्लेख छ । साविक विद्युत् ऐन २०४९ का आधारमा लिएका अनुमतिलाई नयाँ प्रावधान अनुसार नै समय दिन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

इप्पानले विद्युत् विधेयक २०८० को दफा ७ मा प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने सेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत् ऊर्जा, अग्रिम रूपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रूपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढङ्गले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गरेको छ ।

यस्तै आयोजनाको अध्ययनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन समेत इप्पानले माग गरेको छ । नेपालमा विद्युत् ऐन, २०४९ जारी भएपश्चात् पहिचान गरिएको आयोजनाहरूको तथ्याङ्क हेर्दा अधिकांश निजी क्षेत्रले आयोजनाहरू पहिचान गरी अध्ययन अनुसन्धानमा अरबौँ लगानी गरेको इप्पानले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले सुपर-६ आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिस्पर्धा गराउँदा मात्र विद्युत् उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत साबित भएको भन्दै इप्पानले निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउन माग गरेको हो ।

इप्पानले विद्युत् विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमति पत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संशोधन गरिएकोले साविक विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कायम गर्न समेत माग गरेको छ ।

विद्युत् विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमति पत्रको अवधि जलश्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रले सजायको प्रावधान बढाउन, निर्देशक समितिमा निजी क्षेत्रको संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्न समेत माग गरेको छ ।