७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दुई महिनामा एक खर्ब ३१ अर्ब बजेट खर्च, एक खर्ब ५४ अर्ब राजस्व सङ्कलन

अ+ अ-

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुआती दुई महिनामा सरकारी बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको सात दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार भदौ मसान्तसम्ममा सरकारले रू. एक खर्ब ३१ अर्ब १४ करोड १३ लाख बराबर बजेट खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालु आवका लागि कूल रू. १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सोमध्ये चालु शीर्षकमा रू. ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड विनियोजन भएकोमा हालसम्म सात दशमलव ६८ प्रतिशत अर्थात् रू. ८७ अर्ब ६६ करोड ३५ लाख बराबर रहेको छ । पुँजीगत शीर्षकमा दुई दशमलव सात प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । यो शीर्षकमा रू तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड बराबरको बजेट छुट्याइएकोमा भदौ मसान्तसम्ममा रू. आठ अर्ब १६ करोड ३९ लाख बराबर बजेट खर्च भएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ४९ प्रतिशत बराबर छ । मुख्यगरी सरकारी ऋण तिर्नका लागि प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको बजेट चालु आवका लागि रू. तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड बराबर छ । पछिल्लो दुई महिना अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकबाट रू ३५ अर्ब ५१ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ ।

यही अवधिको सरकारी राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको १० दशमलव ४७ प्रतिशत बराबर छ । चालु आवका लागि सरकारले कूल रू. १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ लाख बराबर बजेट छुट्याउने लक्ष्य राखेकोमा भदौ मसान्तसम्ममा रू. एक खर्ब ५४ अर्ब २३ करोड ५९ लाख बराबर राजस्व उठेको छ ।

कर राजस्व वार्षिक लक्ष्यको नौ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् रू. एक खर्ब २७ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख र गैरकर राजस्व लक्ष्यको ११ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् रू. १३ अर्ब १२ करोड बराबर उठेको छ । यो अवधिमा सरकारले वैदेशिक अनुदान भने लिएको देखिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस