काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथिको छलफल सुरु गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा प्रस्तुत विधेयक माथिको छलफल अघि बढाउने क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र जनसहभागिता बढाउँदै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन विधेयक ल्याउनु परेको बताए ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र शून्य सहनशीलता अपनाउन विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै मन्त्री गुरुङले मुलुकलाई भ्रष्टाचारको दलदलबाट माथि उठाउन र सुशासन कायम गरेर लैजान सबै प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विधेयकमाथि गहन छलफल गरी समृद्ध बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विधेयकलाई समितिले मसिनो, विस्तृत, मिहिन ढङ्गले हेरेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरी अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, “विधेयकमाथि गम्भीरतापूर्वक छलफल हुनेछ, हाम्रो सोच भनेको नेपालबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गरौँ भन्ने हो, यसका लागि सरकार र समितिबीच सहयोग र समन्वयकासाथ छलफल हुनुपर्छ, विधेयकबारे विश्वास दिलाउने काम गरिनुपर्छ ।”
उक्त विधेयक विसं २०७६ मा राष्ट्रियसभामा पेस भएकामा विसं २०७७ मा विधायन समितिबाट पास भएको थियो । राष्ट्रियसभाले उक्त विधेयकमा १२ वटा बुँदामा संशोधन गरेको थियो । उक्त विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा भने २७ वटा संशोधन परेको छ ।
कानुन प्रभावकारी बनेर कार्यान्वयन भयो भने परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकिने बताउँदै मन्त्री शर्माले यसबाट सुशासनसमेत कायम हुने भएकाले प्रभावकारीरुपमा छलफल गरी कानुनलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
कानुन राम्रो बन्यो, कानुन कार्यान्वयनलाई बाध्यकारी बनाउन सकियो भने हाम्रासामु रहेका धेरै अनियमितता र भ्रष्टाचारलगायतका विषय नियन्त्रण हुने बताउँदै मन्त्री शर्माले विधेयकलाई व्यवस्थित ढङ्गले हेरिने र छलफल गरी समृद्ध तुल्याउने विषयमा समितिले विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।
विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नुपूर्व समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले आजै निमित्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन हेर्ने सचिव लीलादेवी गड्तौला लगायतसँग विधेयक ल्याउन पर्नाका कारण, विधेयकको उद्देश्य र कार्य क्षेत्र लगायतकाबारे छलफल गरी जानकारी लिएको छ ।
यसैबीच समितिको आजको बैठकले समितिको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधिसमेत पारित गरेको छ । यसअघि बैठकमा सदस्यहरू राजेन्द्र राई, रवि लामिछाने, रघुजी पन्त, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, चित्रबहादुर केसी, प्रकाश अधिकारीलगायतले मुलुकका समसामयिक विषय र विधेयकबारे विभिन्न पाटो र पक्षबाट धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
