७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विधेयकमाथि छलफल हुने संसदीय समितिमा कोरम पुग्दैन, दोष कानुनमन्त्रीलाई !

अ+ अ-

ललितपुर । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयकमाथि छलफल हुने संसदीय समितिमा कोरम नपुग्दा विधेयकहरू संसद्बाट पारित हुन ढिला भएको जवाफ दिएका छन् ।  

नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्ने क्रममा उपसभापतिसमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भने, “विधेयकमाथि छलफल हुने संसदीय समितिमा कोरम पुग्दैन, अनि दोष कानुन मन्त्रीलाई १ सभापतिज्यू, संसदीय समितिहरूमा सांसदहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि संसदीय दलबाटै निर्देशन गर्नुपर्छ । उपसमितिमा बस्न पनि रहर गर्ने, अनि विधेयकमाथि छलफल गर्ने क्रममा कोरम नपुग्ने, अनि कहाँबाट कानुन बन्छ ?” 

संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङ शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेर संविधान विपरीत ऐन बनाउन माग गरेको र स्थानीय तहको मातहतमा बस्दैनौँ भनेर आन्दोलन गरेको भन्दै संविधान विपरीत गएर शिक्षकलाई खुसी बनाउने गरी ऐन बनाउन नसकिने जवाफ दिए ।  

मन्त्री गुरुङले कानुन बनाउने आफ्नो पनि जिम्मेवारी रहेको धारणा राख्दै संसदीय समितिहरूका बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसदलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेर विधेयकहरू सहज रूपमा अगाडि बढाउने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे । संविधान दिवसमा आम माफी दिने सन्दर्भमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, “त्यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा नआएको र जेलरबाट गृह मन्त्रालय हुँदै राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको हो, त्यो विषय मन्त्रिपरिषद्मा आएन ।” 

प्रतिक्रिया दिनुहोस