काठमाडौँ । सरकारले संसद्बाट वर्षभर निर्माण गरिने कानुनको सूची जेठ महिनाभित्र कानुन मन्त्रालय पठाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा दर्ता विधेयकमा प्रत्येक मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्र प्राथमिकताक्रम खुलाएर पठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले दर्ता गराएको विधेयकमा चालु आर्थिक वर्षभर निर्माण गर्नुपर्ने कानुनको प्राथमिकताक्रम प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्रै मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताद्वारा सिर्जित दायित्व समेतका आधारमा प्रत्येक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी प्रत्येक वर्षको जेठ महिनाभित्र विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ, ‘विधेयकको दफा ३ मा भनिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कानुनको अभावले प्रभावित हुने गरेका थिए । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले कानुन निर्माणको प्राथमिकताक्रम जेठ महिनाभित्र नै तय हुनुपर्ने विधेयक ल्याएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
