८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

७१ बुँदे साझा सुझाव समावेश गरी सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले तत्काल संघीय निजामती ऐन जारी गर्न माग गरेको छ ।

ट्रेड युनियनले दिएका सुझावहरूलाई समावेश गरी ऐन जारी गर्न माग गरेको हो ।

सङ्गठनको चौथौँ बैठक तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीको निर्णय सार्वजनिक गर्न मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो ।

निजामती कर्मचारी सङ्गठनले ट्रेड युनियनले दिएका ७१ बुँदे साझा सुझाव समावेश गरी सङ्घीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको हो । सङ्गठनले उक्त विधेयकमा कर्मचारीहरू सरकारले आवश्यक छलफल र परामर्श नगरेको आरोप लगाएको छ ।

त्यस्तै, सङ्गठनले स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्न, ‘जहाँ सरकार, त्यहाँ ट्रेड युनियन’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न, अन्तर तह र अन्तर प्रदेशसहित वैज्ञानिक सरुवाको व्यवस्था गर्न, उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ ।

माग :

प्रतिक्रिया दिनुहोस