१२ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हाइड्रोपावरका संस्थापकले व्यावसायिक उत्पादन नभएसम्म सेयर बेच्न नपाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाइड्रोपावर कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीलाई कस्ने नीति लिएको छ । बोर्डले आईपीओ निष्कासनदेखि हकप्रद निष्कासन र संस्थापक सेयरधनीलाई ‘लकइन’ खुलेपछि पनि व्यावसायिक उत्पादन नगर्दासम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने गरी कसिलो नीति लिने भएको हो ।

धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले ‘लकइन’ अवधि सकिए पनि व्यावसायिक उत्पादन सुरु नगरी सेयर बिक्री गरी बाहिरिन नपाउने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

परियोजना निमार्णमा ५० प्रतिशत प्रगति भएपछि आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिन पाउने र आयोजना नसकिँदै संस्थापकहरूको ‘लकइन’ अवधि सकिएपछि सेयर बिक्री गरेर संस्थापक बाहिंरदा आयोजना नै अन्योलमा पर्ने अवस्था आउँदा बोर्डले आयोजना पूरा नहुँदासम्म संस्थाको सेयर बिक्रीमा रोक लगाउने भएको हो ।

जलविद्युत् समूहका सूचीकृत कम्पनीको सेयर संरचनाको अवस्था र त्यसको प्रभाव अध्ययन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले सञ्चालक फणीन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । उक्त समितिले जलविद्युतका संस्थापकहरूमा देखिएको विकृतिको चाङ सहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनपछि बोर्ड स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानसँगै छलफल गर्दै सेयर बिक्रीदेखि आईपीओ र हकप्रदसम्म कडाइ गर्ने सहमति गरेको हो ।

‘जलविद्युत् कम्पनीको नियमावलीको व्यवस्था अनुरूपको ‘लकइन’ अवधि सकिए पश्चात् संस्थापकको रूपमा रहेका सेयरधनीले सेयर बिक्री गर्नका लागि कम्पनीले अनिवार्य रूपमा विद्युतको व्यापारिक उत्पादन गरेको हुनुपर्ने,’ नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग इप्पानले गरेको सम्झौतामा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस