७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सचिव वा मुख्य सचिवहरूको बढुवामा बेरुजुको मापदण्ड 

सचिव
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव एवम् सांसद योगेशकुमार भट्टराईले देशको सचिव वा मुख्य सचिवहरूको बढुवामा बेरुजुको मापदण्ड राख्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

आज मङ्गलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । 

बेरुजु बढाउँदै हिँड्ने व्यक्ति देशको मुख्य सचिव हुँदा त्यो व्यक्तिले देशको सुशासन कायम गराउन नसक्ने उनको भनाइ छ । भट्टराईले न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरूलाई सरकारले न्यायाधीश बनाउनु देशका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था रहेको टिप्पणी गरेका छन् । 

उनले भने, ‘बेरुजुको हिसाबमा कस्ता मानिसहरू देशको सचिव वा मुख्य सचिव भएका होलान् । उनीहरूको बढुवामा कुनै आधार हुन्छ कि हुँदैन । उसले काम गरेको मन्त्रालय वा कार्यालयमा करोडौँको बेरुजु छ । बेरुजु बढाउँदै हिँड्ने व्यक्ति देशको मुख्य सचिव भयो भने उसले के सुशासनको कुरा गर्छ ? सरकारले न्यायाधीशको परीक्षामा फेल भएकाहरूलाई न्यायाधीश बनाउँछ । विडम्बना छ हाम्रो देशमा ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस