८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारसँगको सहमति र राहत शिक्षकका माग सम्बोधन हुने गरी विधेयक परिमार्जन हुन्छ : काँग्रेस

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसले संसद्‌मा पेस गरिएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मंगलबार काँग्रेस संसदीय दलले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी शिक्षकहरूले सरकारसँग गरेको ६ बुँदे सहमति र राहत शिक्षकहरूको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनको ल्होत्से हलमा भएको छलफलमा सरोकारवाला निकायका विभिन्न २० वटा सङ्घ, संस्थाहरूले आफ्ना माग सम्बोधन हुनेगरी सो विधेयक परिमार्जन गर्न काँग्रेस नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरोकारवाला निकायका मागलाई सम्बोधन हुनेगरी सो विधेयक परिमार्जन गर्न प्रतिबद्धता पार्टीको तर्फबाट जनाएको काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक आएको छ, यो महत्त्वपूर्ण विधेयकमध्येको एउटा विधेयक हो । त्यसमा हामीले आज सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका छौँ, जसमा २३ जना वक्ताहरूले आफ्ना धारणा राख्नुभएको छ । झन्डै शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिराखेका २० वटा संस्थाका धारणा सुन्ने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छौँ । भोलि १ बजे हामी विशेषज्ञहरूसँग बसेर यो विधेयक बनाउँदा संलग्न हुनुभएका विज्ञहरूसँग पनि बसेर छलफल गर्छौँ, ‘लेखकले भने, ‘सरोकारवालाका कुरा सुनिसकेपछि काँग्रेसले विधेयकलाई समृद्ध गर्नका लागि, यो विधेयकलाई परिमार्जन गर्नका लागि, के-के गर्दा यो परिमार्जन हुन्छ, समृद्ध हुन्छ र सबैका भावना यसमा समाहित हुन सक्छन् भन्ने उद्देश्यका साथ गरिएको हुनाले हामी यसलाई परिमार्जन गर्छौँ ।’

लेखकले शिक्षा विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने, समृद्ध बनाउने कुरा नै भएको हुनाले काँग्रेसको तर्फबाट संसद्‌मा भूमिका खेल्ने बताए । सरकारले संसद्‌मा विधेयक ल्याउने र त्यसलाई समृद्ध पार्ने काम सदनको भएको उनले बताए ।

सरोकारवाला निकायले राहत शिक्षक र बाल विकासका शिक्षकको माग पनि सम्बोधन हुने गरी विधेयक संसद्‌बाट पारित गराउन काँग्रेस नेतृत्वलाई सचेत गराएका थिए । शिक्षकले फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी विधेयक संशोधन गर्न नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको नेपाल शिक्षक राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस