८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सत्तारुढ दलका नेताले प्रयोग गरेका सरकारी गाडी फिर्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले सत्तारूढ दलका नेताहरूले प्रयोग गरिरहेको सरकारी गाडी फिर्ता ल्याएको छ।

सचिवालयले नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेताबाट गाडी फिर्ता ल्याएको हो।

सचिवालयका अनुसार प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गत महिना ती गाडी ऐन विपरीत संसदीय दलका नेताले प्रयोग गरेको ठहर गरेको थियो।

समितिले सचिवालयलाई ऐन विपरीत प्रयोग भइरहेका गाडी तीन दिन भित्र फिर्ता लिन निर्देशन दिएको थियो।

सचिवालयले भदौ २४ गते सत्ता साझेदार तीनै पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई गाडी फिर्ता गर्न पत्राचार गरेको थियो। त्यसको पाँच दिनपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले प्रयोग गरिरहेको गाडी फिर्ता गरेका थिए।

चौधरीले से १ झ ३०९ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए।

गत असोज ३ गते एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी गाडी फिर्ता गरेका प्रदेश सभा सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

सोडारीले से १ झ २७६ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए।

यस्तै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि गाडी फिर्ता गरेका छन्। भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१००१ झ ०४३४ नम्बरको गाडी प्रयोग गर्दै आएका थिए।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन २०७९ का आधारमा ती गाडी सत्ता पक्षका संसदीय दलका नेतालाई दिइएको थियो।

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन २०७९ को दफा ६ को उपदफा १ मा सवारी साधन तथा इन्धन सुविधा शीर्षकमा सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापतिलाई चालक सहितको सवारी साधन एक र अनुसूची- मा उल्लेख भए बमोजिमको इन्धन र मोबिल उपलब्ध गराइने भनिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस