काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले केही समययता मकवानपुर, कञ्चनपुर, लमजुङ, कास्कीलगायतका जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका आक्रमणका घटनाप्रति गम्भीर रहेको जनाएको छ।

मन्त्रालयले उल्लिखित घटनामा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न देखिएका दोषीलाई प्रशासनिक एवं कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

समय–समयमा देखिएका यस्ता समस्या समाधान गर्न यही असोज ९ गते उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा बसेको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ।

कास्कीमा घटेको घटनामा दोषी देखिएका सुरक्षाकर्मीमध्ये एक जनालाई केन्द्रमा सरुवा गरिसकिएको र अर्का एक जनालाई कानुन बमोजिम निलम्बनसमेत गरिसकिएको उनले बताए। गृह मन्त्रालयले भनेको छ, ‘अतः स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई सबै प्रकारका विरोधका कार्यक्रम अन्त्य गरी आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्दै आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन आह्वान गरिन्छ।’

साथै सबै नागरिकलाई पनि स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने कुराको जानकारी गराउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार देशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधन सहित)ले गरेको कसुर र दण्ड सजायसँग सम्बन्धित व्यवस्था उल्लेख भएको सार्वजनिक सूचना सबै नागरिकले सहजै देख्ने गरी राख्ने व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय भएको छ।

यस्तै पछिल्लो समयमा देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका दुर्व्यवहार घटनामा संलग्न देखिएका दोषीलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (संशोधन सहित) बमोजिम कारबाही गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त ऐनमा व्यवस्था भएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षासम्बन्धी समन्वय समितिको बैठक नियमित राखी प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने निर्णय पनि भएको जनाइएको छ ।