७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शहरी सचिवमा मणिराम गेलाल

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको सचिवमा मणिराम गेलाललाई पठाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलवार(आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालयको रिक्त सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव गेलाललाई पठाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई जानकारी दिए । 

‘अरू पनि एक दुई जनाको कुरा उठेको थियो तर अनुभवी र अवसरका दृष्टिले पनि गेलाललाई नै पठाउने भन्ने भएको छ’ ती मन्त्रीले भने । शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश लिएसँगै रिक्त सचिव पदका लागि अन्य अन्य तीन जना सचिवको पनि दौडधुप चलेको थियो । जसमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव सुरेश आचार्य, शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव प्रमीलादेवी बज्राचार्य र खानेपानी मन्त्रालयका सचिव राम आधार साह दौडधुपमा रहेका थिए । 

सम्बन्धित समाचार : मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी, शहरीले सचिव पाउँदै

प्रतिस्पर्धात्मक दौडमा अगाडी रहेका सतर्कता केन्द्रका सचिव आचार्यलाई अहिलेकै मन्त्रीले केही महिना अघि मात्रै सरुवा गरेकी थिइन् । २०७९ मङ्सिर २५ गते शहरी सचिवमा आएका आचार्यसँग ट्रम्प नमिलेपछि मन्त्री सिता गुरुङले अवकाश हुन केही महिना मात्रै बाँकी रहेका रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई ल्याएकी थिइन् । ‘आफैले काम गर्न नसक्ने भन्दै सरुवा गराएका सचिवलाई फेरी आफैले स्वागत गर्ने अवस्था त कसरी आउला ?’ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ सहसचिवले भने, ‘तत्कालीन मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले तत्कालीन सचिव रमेश प्रसाद सिंहलाई आफैले सरुवा गरेर आफैले माला लगाएर भित्र्याएपछिको आलोचनाबाट मन्त्रीज्यू सजग हुनुहुन्छ ।’ 

२०८० वैशाख तेस्रो साता सचिव आचार्यको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गरिएको थियो । एउटै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको पालामा पटक पटक एउटै सचिवलाई सरुवा गर्दा सन्देश पनि राम्रो नजाने भएकोले आचार्यको सम्भावना न्यून रहेको ती सहसचिवको भनाई छ । 

यसैगरी दावेदारमध्येका अर्का सचिव राम आधार साहको सम्भावना पनि टरिसकेको स्रोत बताउँछ । सहसचिव हुँदै काण्ड पुर्‍याइ सकेका साह खानेपानी मन्त्रालयमा आएको केही महिना नहुँदै सहसचिवलगायत कर्मचारीहरू उनीसँग काम गर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलित भएको देखादेखी खानेपानीको रोग शहरीतिर सार्ने पक्षमा नदेखिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतको भनाई छ । 

त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि सचिव बज्राचार्य एउटा मन्त्रालयमा कार्यरत हुँदा हुँदै त्यहाँ रिक्त राखेर प्राविधिक सचिवको कामै नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव थन्क्याइ राख्नु सान्दर्भिक र न्यायोचित नहुने भएकोले त्यहाँका सचिवलाई शहरी पठाउने भन्ने भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत बताउँछ । 

रातारात ठुलै फेरबदल नभएको अवस्थामा गेलालले भोली पत्र बुझ्ने छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस