राज्यलाई सेवा गर्ने श्रमिक वा कर्मचारीको वास्तविक व्यवस्थापन नगरेसम्म राज्य दोषी भइरहन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को नीति, भावना र योजनाको कार्यान्वयन गराउने भनेकै जनताको मौलिक अधिकारको रक्षा गर्नु हो ।

नेपालको संविधानले दिएको अधिकारमा पनि नेपाल सरकारले समस्या थप्दै लगेको छ । जनउत्तरदायित्व बोध आजको सरकारले गर्न सकेको छैन । नेपाल सरकारले खानेपानी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्छ । आम नागरिकको हितमा गरिने कार्य नै उनीहरूको सेवा हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारी, स्वतन्त्रपूर्वक बाच्न पाउने अधिकारको सर्वोत्तम हित राज्यले चाहनु पर्छ । जनअपेक्षा अनुरूप कार्य गर्नु नै देशको काम हो । देश कसरी चलिरहेको छ ?, कसले चलाइरहेको छ ?, किन यस्तो÷उस्तो गरिरहेको छ भन्ने कुरा आम नागरिकले बुझेका छन् । बुझे पनि वास्तविकतामा आधारित भएर भन्न भने नसकिएको अवस्था छ । 

राज्यले सार्वजनिक सेवा क्षेत्रको महत्त्व व्यापक ढङ्गबाट बुझ्नु पर्दछ । राजनीतिक दलहरूले विगतमा उच्च प्राथमिकतामा राखेर विभिन्न कार्यालय वा प्रतिष्ठान गठन गरे पनि वास्तविक महत्त्व दिइएको पाइँदैन । 

प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी नै मूल कानुन हो । उनीहरूको भूमिका, कार्यरत अवस्था, प्रतिष्ठानले प्रवाह गरेको सेवा र सुविधा लगायत विषयलाई नियाल्दा राज्यको दायित्व बोध नभएजस्तै हुन्छ । सरकारले हरेक तहमा उच्च रोजगारी सिर्जना गरेर सामाजिक सुरक्षाको ज्ञारेन्टी गर्नु पर्नेमा वैदेशिक यात्राकोलागि जनशक्ति उत्पादन गर्ने भन्दा अन्य काम नगरिरहेको अनुमान वर्तमान अवस्थामा गर्नु जरुरी छ । संस्था बचाउने, संस्थालाई बलियो बनाउने, आर्थिक नीति पारदर्शी बनाउने, मितव्ययिता खर्च प्रणाली लागु गर्ने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने, दण्ड र पुरस्कारको उचित व्यवस्था गर्ने, चोरी वा चुहावटलाई पत्ता लगाउने प्रविधिको विकास गर्ने, लुप होलको निरुत्साहित गर्ने, अनावश्यक आफ्ना र पराईको व्यवहार नगर्ने, मनोरञ्जनलाई मात्र केन्द्रमा नराख्ने लगायत कार्य गर्दा संस्था बलियो र भरपर्दो हुन्छ ।

खानेपानी संस्थानको अवस्था र स्थापना  

वि.सं. २०२९ सालमा काठमाडौँ उपत्यकाका नगरक्षेत्रभित्र खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन (पानी अड्डा, पानी गोश्वारा) को स्थापना भएको थियो । यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन तत्कालीन सरकारले नेपाल खानेपानी संस्थान २०४६ फागुन १५ गते प्रधान कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाडौँमा रहेनेगरी स्थापना गरेको हो । 

नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६ नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट अनुमोदन भई संसदबाट स्वीकृति भएसँगै हालसम्म सञ्चालनमा रहेको छ । आजको अवस्थासम्म आई पुग्दा संस्थानले मुख्य २३ वटा सहरहरूमा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । 

खानेपानी संस्थानले बनेपा, भद्रपुर, विराटनगर, राजविराज, लहान, जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, गौर, कलैया, वीरगन्ज, पोखरा, हेम्जा, बुटवल, बुटवल खानेपानी आयोजना, भैरहवा, तौलिहवा, कृष्ण नगर, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, बहादुरगंज, गौशाला र मिनरल वाटर आयोजना मार्फत सेवा गरिरहेको छ । 

विगतमा निजीकरणको चपेटामा परेको  काठमाडौँ, भरतपुर, हेटौडा, धरान बाहेक महानगरमा पोखरा, विराटनगर र वीरगन्ज सेवा क्षेत्र रहेको छ । यस्तै ५ वटा उप महानगरपालिकामा जनकपुर, कलैया, बुटवल, नेपालगन्ज र धनगढी रहेको छ । खानेपानी संस्थानले २२ वटा शाखा कार्यालय मध्ये १५ वटा विभिन्न नगरपालिकाको क्षेत्रमा सेवा प्रदान गरेको छ । 

कम शक्तिबाट संस्थानले नगर क्षेत्रमा करिब २५ लाख सर्वसाधारण जनतालाई १ लाख ४५ हजार धारामार्फत स्वच्छ पिउने पानी वितरण गरिरहेको छ ।

खानेपानीमा जनशक्तिको अभाव

खानेपानी संस्थानमा अधिकृत स्तरका दरबन्दी ६९ जना छन् भने सहायक स्तरका ७ सय ६५ जनाको दरबन्दीका कर्मचारीले आम उपभोक्तालाई सेवा दिई रहको छ । दरबन्दी भन्दा कम जनशक्तिले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । स्थायी कर्मचारीको सङ्ख्या २ सय ९७ जना रहेको छ भने करारमा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या ३ सय १८ जना रहेको छ । ६ सय १५ जना कर्मचारीले हालको अवस्थामा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । २ सय १९ जना कर्मचारीको अभावमा सेवा दिँदा नेपाल सरकारको ध्यान जान नसक्नु कमजोरी पक्ष मानिन्छ । यसमा पनि अधिकृत स्तर तथा सहायक स्तरमा कार्यरत कर्मचारी अनिवार्य अवकाशको सूचीमा दिनप्रतिदिन थपिँदो अवस्थामा रहेको छ । खानेपानी संस्थानले छिटो भन्दा छिटो नयाँ जनशक्ति प्राप्त नगर्ने हो भने खारेजीको विकल्प छैन । 

सरकारको नीति तथा योजनालाई टेवा

नेपालको संविधान अनुरूप उपभोक्तालाई स्वच्छ पिउने पानी वितरण गर्ने कार्य संस्थानले गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले तोकेको गुणस्तर अनुसार खानेपानी वितरण तथा व्यवस्थापन गरिरहेको संस्थानले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य र सुविधा कायम गर्न नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको क्षेत्रमा नियमित रूपले स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहिरहेको छ । खानेपानी संस्थानले सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई  न्यूनतम महसुल अर्थात् १० हजार लिटर पानी रु १ सय १० मा वितरण गरिरहेको छ । 

नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुरूप आगामी ७ वर्ष भित्रमा अर्थात् सन् २०३० सम्ममा प्रत्येक नेपालीको घरमा १ धारा पु¥याउने लक्ष्य अनुरूप काम गरिरहेको छ । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६ अन्तरगत नेपाल सरकार मन्त्री परिषदद्वारा अनुमोदन भई संसदबाट स्वीकृति भए अनुसार तोकिएको क्षेत्रमा नियमित रूपमा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । सरकारको धारा उपलब्ध गराउने नीति अनुसार संस्थानले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र स्थानीय उपभोक्ता समिति, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र विदेशी लगानीमा समेत विभिन्न आयोजना निर्माण गरी केही सम्पन्न चरणमा रहेको छ भने केही निर्माणको क्रममा रहेको छ । 

आवश्यक कर्मचारी सेवा, सर्त विनियमावलीको

सरकारको योजना सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । त्यसमा राजनीतिक दलको नीति, घोषणापत्र र दूरगामी प्रभाव पर्ने योजनाले समेत नयाँ आयाम थपेको हुन्छ । हालको अवस्थामा जनशक्तिको अभाव हुनु, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न कठिन हुनु, सानो तहमा जिम्मेवारी सम्हालेका कर्मचारीलाई ठुलो तहको जिम्मेवारी प्रदान गर्नु, अदक्ष जनशक्तिलाई दक्ष भन्दै जिम्मेवार तहको जिम्मेवारी दिनु, काम गर्दा प्रभावकारिताको आधारमा भन्दा पनि आर्थिक दृष्टिकोणबाट केन्द्रित हुनु, नरमपन्थीलाई पेल्नु र गरम पन्थीसँग फरक व्यवहार गर्न पुग्नु विनियमावलीको अभावमा भएका अनकन घटनाहरू हुन् । लामो समयसम्म बढुवा हुन नपाउनु पनि कर्मचारीको हित विपरीतका घटना हुन् । सेवा प्रदायक संस्थामा उत्तराधिकारी नहुनु पनि विनियमावलीको अभावले भएको हो । 

जबसम्म खानेपानी संस्थानमा विनियमावली प्राप्त हुँदैन तबसम्म विधि, विधान, ऐन, नियम, कानुन, अनुशासन लगायत विविध पक्षको सकारात्मक काम हुँदैन । यसले गर्दा संस्थान दोहोरो चपेटामा परिरहेको छ । एकातिर कर्मचारीको बृद्धिविकास रोकिएको छ भने, अर्कोतर्फ संस्थानको भविष्य नै अन्धकार बनाएर खारेजीको बाटो तर्फ उन्मुख छ । यसमा खानेपानी मन्त्रालयको चासो र नियतमा शङ्का उत्पन्न भएको छ । मन्त्रालयले एकातर्फ नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुरूप १ घर १ धारा भन्ने अर्कोतर्फ विनियमावली उपलब्ध नगराउने । यसले कर्मचारीको अभावमा लक्ष्य भेट्टाउन कठिन छ । अधिकृत स्तरका कर्मचारीको चरम अभावले खानेपानी संस्थान आफै डुब्ने खतरामा रहेको छ । हाल संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत माथिल्लो तहको कर्मचारी विगत २०७०÷०७१ सालदेखि अभावमै रहेको छ । २०६८ सालदेखि कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीको अभावमा यस्तो अवस्था भएको हो । हरेक क्षेत्रमा सम्बन्धित मन्त्रालय र देशको मुख्य राजनीतिक दलले ध्यान नदिँदासम्म राज्यको मुहार परिवर्तन हुने अवस्था छैन । 

लेखक नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।