काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री र सचिवसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रदेश २ (हाल मधेश प्रदेश), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार, तत्कालीन सचिव प्रेम कुमार श्रेष्ठ र सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मान बहादुर खड्कासमेत ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।

लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालको सहकार्यमा अनित भेनुम प्रोडक्सन एण्ड रिसर्च सेन्टर नेपाल (एपीआरसीएन) स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता गरेको अख्तियारको दाबी छ । 

प्रदेश नं २ (हाल मधेश प्रदेश), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख खड्काले प्रदेश सरकारको आ.व. २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष सङ्कलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानून अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी समेत प्रदान भइसकेको अवस्थामा निजहरू विजय कुमार र मान बहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरी प्रचलित कानून विपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने गरी उक्त गैरसरकारी संस्था कम्पनीका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी(पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र सोही समझदारी-पत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र सो नगरपालिकाबाट उक्त गैरसरकारी संस्था कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक सरकारी रकम रु.१७ करोड, ९८ लाख, ३३ हजार निकासा समेत दिई सो संस्थाबाट सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरी गराई सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको, ‘अख्तियारले भनेको छ । 

मन्त्री विजयकुमार र तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रचलित कानूनविपरीत लागत साझेदारी शून्य रहेको उक्त प्रतिष्ठानलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने सम्झौता गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

मन्त्रालयबाट नगरपालिका हुँदै झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बदनियत तरिकाले १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ निकासा गरिएको भन्दै त्यसैलाई बिगो मानेर मुद्दामा मागदाबी लिइएको छ ।

प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्तसहित महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।