६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रोकेको विज्ञापन तत्काल खोल

psc
अ+ अ-

लोक सेवा आयोग अर्थात् आम नागरिकमा निष्पक्षताको धरोहरका रूपमा पहिचान कायम राख्न सफल नेपालको सबैभन्दा जेठो संवैधानिक निकाय । पारदर्शिता, विश्वसनीयता र वैधताको वैभवले जन जनको मनमस्तिष्कमा बस्न सफल लोक सेवा आयोग आफ्नो निष्पक्ष परीक्षा प्रणालीकै कारण आजका दिनसम्म जनविश्वास सहितको संस्थाका रूपमा टिकी राखेको छ र महत्त्व अझ बढ्दो छ ।

देशमा बढ्दो बेरोजगारी, हरेक क्षेत्रमा व्याप्त चरम राजनीति र भनसुनले प्राथमिकता पाईरहँदा निमुखा जनताको एक मात्र आशा र भरोसाको केन्द्र लोक सेवा यो अवस्थासम्म त्यति सहजै भने आई पुगेको होइन । कहिले आन्तरिक त कहिले बाह्य ठूल ठुला धक्काहरूको सामना गर्दै यस अवस्थामासम्म आई पुग्नुमा आयोगका नेतृत्वकर्ता र कर्मचारीहरूको अहम् भूमिका रहेको छ ।

स्थायी सरकारको मुख्य प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको लोक सेवा आयोगको गरिमा यसले सञ्चालन गर्ने परीक्षा प्रणालीमै अडेको छ । दरखास्तदेखि सिफारिससम्मकै विभिन्न चरणहरूलाई कुनै पनि खालको ‘प्रभाव’ले बिटुल्याउनबाट जोगाउन सकेकै कारण नतिजामाथि प्रश्न उठेको छैन । यद्यपि बेलाबखतमा मसिना आन्तरिक ‘छिद्र’ तथा ठुला बाह्य हस्तक्षेपले उठाउने गरेका प्रश्नहरू भने आयोगका लागि अप्रत्याशित चुनौती बन्दै आएका छन् । जसलाई सक्षम नेतृत्वले उसैगरी पार लगाउँदै यस अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याएको हो ।

नेतृत्वको अक्षमता भनौँ या अदूरदर्शीताका कारण यसपालि आयोगले नराम्ररी आलोचना खेप्न पुगेको छ । आफैले निर्धारण गरेको वार्षिक कार्यतालिकालाई आफैले विना कारण अन्तिम प्रहरमा सहसचिव र उपसचिवको विज्ञापन स्थगनको सूचना मार्फत उल्लङ्घन गर्‍यो । जुन सूचना यति अपरिपक्व, अस्पष्ट र द्विविधाजनक थियो कि विरोध नगर्ने कर्मचारी भेट्न मुस्किल भयो । ‘विज्ञापन विशेष कारणवश प्रकाशन नगरिएको’ भन्ने ब्यहोराले आयोगको नेतृत्वको ‘क्षमता’ माथि नै प्रश्नहरूको ओइरो लाग्यो । त्यही सूचना कारण खुलाएर प्रकाशन भएको भए सायदै यो तहको आलोचना आयोगले खेप्नु पर्दैनथ्यो ।

आयोग जस्तो गरिमामय संस्थाको अदृश्य कारण अनुमान कसरी गर्ने ? त्यो कारण के थियो जुन बताउँदा आयोगको गोपनीयता नै भङ्ग हुने अवस्था थियो र त्यसलाई जोगाउन अस्पष्ट सूचना प्रकाशित गर्नुपर्‍यो ? आफैले विज्ञप्तिका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने सूचना माग्दासमेत जिम्मेवार पदाधिकारीहरू पन्छिएकै कारण कतिपय ‘असम्बन्धित र अमिल्दा’ लेखहरूले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई तताई रहेको थियो। के त्यसले आयोगको छवि र शाख जोगाउँछ ? बढुवाको मुखैमा केही दिन वा महिना मात्रै अवधि बाँकी रहेका कर्मचारीहरूमा कस्तो असर पर्न गयो ?  वर्षौँदेखि परीक्षाको तयारीमा रहेका शिक्षित युवाहरूको मानसपटलमा के कुरा खेल्यो ?  सदैव सम्मानले हेरिँदै आएको लोक सेवा आयोगलाई एकाएक अपारदर्शी रूपमा पाउँदा शुभेच्छुकहरूलाई कति नमिठो महसुस भयो ? यी सवालहरू सवालकै लागि गरिएका हुन् कि आयोगकै गरिमा बचाउन भन्नेतर्फ आयोग नेतृत्व र जिम्मेवार कर्मचारीहरूले मनन गरुन् ।

अत्यन्तै कठिन र जटिल परिस्थितिमा पनि पार पाउँदै यसअघिका नेतृत्वकर्ताहरुले लिएका कदमलाई मनन गर्दै उठेका सवालहरूको जवाफ आफै भित्र खोजोस् र सहज निकास देओस् । औपचारिक कारण नै थाहा नपाइ समाधानका विकल्प सुझाउन नसकिने र त्यसो गर्नु मनासिब समेत नठहर्ने भएकोले कारण जुनसुकै होओस्, उपयुक्त निकास नै अहिलेको आवश्यकता हो । त्यो भनेको नबताइएको ‘विशेष कारणवश’का नाममा रोकिएको विज्ञापन तत्काल प्रकाशन गरियोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस