काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बर्दिबासले ६१.१२ प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट गरेको छ । आयोगमा ३ हजार ५ सय ८ उजुरी परेकोमा २ हजार १ सय ४५ अर्थात् ६१.१२ प्रतिशत उजुरीहरू प्रारम्भिक छानबिनबाट फछ्र्यौछ गरेको आयोगको तेत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगको बर्दिबास कार्यालयले तेत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन जानकारीका लागि मधेस प्रदेशका प्रमुख समक्ष पेश गरेको छ । आयोगको बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पादन गरेका कार्यहरू समेटिएको तेत्तिसौँ वार्षिक प्रतिवेदन मधेस प्रदेशका प्रमुख हरिशंकर मिश्र समक्ष बुधवार पेश गरेका हुन् । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिसेको छ ।
सङ्घीय मामिला अन्तर्गत बढी उजुरी
आयोगको बर्दिबास कार्यालयका अनुसार प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका १ हजार उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिम्मेवारी सरेर आएका छन् । सबैभन्दा बढी सङ्घीय मामिला (स्थानीय तह समेत) अन्तर्गत ३५.९५ प्रतिशत उजुरी परेका छन् । यसैगरी शिक्षा (स्थानीय तह समेतका) १४.५५ प्रतिशत र भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित ६.०९ प्रतिशत उजुरीहरू रहेको आयोगले जनाएको छ ।
यसैगरी वन तथा वातावरणका ४.१४ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ४.१० प्रतिशत, गृह प्रशासनका ३.५८ प्रतिशत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याका ३.१२ प्रतिशत, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्यका २.७१ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रका २.५८ प्रतिशत, खानेपानी तथा सहरी विकासका २.५१ प्रतिशत, अर्थ क्षेत्रका १.८९ प्रतिशत र कृषि तथा पशुपन्क्षीसँग सम्बन्धित १.५२ प्रतिशत उजुरीहरू रहेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका १.०३ प्रतिशत, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ६.०२ प्रतिशत र गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ७.१२ प्रतिशत उजुरीहरू पर्न आएको आयोगले जनाएको छ। यी क्षेत्रहरू बाहेकका अन्य विविध विषयहरूसँग सम्बन्धित उजुरीहरू ३.०९ प्रतिशत रहेका छन् ।
गैर कानुनी लाभ हानी सम्बन्धी बढी मुद्दा
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विस्तृत अनुसन्धानबाट भएको कारबाही अन्तर्गत १६२ वटा आरोप–पत्रहरू विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ । आव २०७९/८० मा दायर १६२ मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी ६४ मुद्दा गैर कानुनी लाभ हानी सम्बन्धी रहेका छन् । घुस रिसवत सम्बन्धी ३२ वटा मुद्दाहरू रहेका आयोगले जनाएको छ । त्यसै गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी सम्बन्धी २७, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी १३, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी ८, राजस्व चुहावट सम्बन्धी ७ र विविध विषयका ११ वटा मुद्दाहरू रहेका छन् । उल्लेखित आरोप–पत्रहरूबाट ७ सय ६६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोप–पत्रहरूमध्ये आव २०७९/८० मा ३४१ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएका छन् । जसमध्ये ११४ वटा अर्थात् ३३.४३ प्रतिशत फैसलाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार विशेष अदालतबाट भएका फैसलाहरूमध्ये आव २०७९/८० मा २३८ वटा फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरिएको छ । घुस÷रिसवत सम्बन्धी पछिल्लो समय विशेष अदालतबाट भएका फैसला उपर चित्त नबुझी आयोगले पुनरावेदन गरेका कारण विगत वर्षहरूको तुलनामा आव २०७९/८० मा पुनरावेदनको सङ्ख्यामा बढोत्तरी भएको छ ।
प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आयोगमा परेका उजुरीहरू र आयोगले दायर गरेका आरोप–पत्रहरूका अनुसार गैर कानुनी लाभ वा हानी नोक्सानी पु¥याउने, घुस÷रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना र दुरुपयोग गर्ने, गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, झुटा÷नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिई व्यक्तिलाई लाभ पु¥याई सरकारी कोषको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी राजश्व चुहावट तथा मस्यौट गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, कागजात सच्याउने, परीक्षाको गोपनीयता भङ्ग गर्ने, परिणाम फेरबदल गर्ने जस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू रहेको देखिएको छ ।
आयोगबाट सञ्चालन भएका प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूमध्ये विद्यालयहरूमा सञ्चालन गरिएका ६६ वटा सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमहरूमा ६ हजार ६२ जना विद्यार्थी तथा शिक्षकहरू र १ सय १० वटा अन्य अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरूमा निर्वाचित÷मनोनीत पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सरोकारवाला लगायत ९ हजार ९ सय २ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
आयोगको सुझाव र अपेक्षा
आयोगले सरकार र सरोकारवाला नियामक निकायलाई सुझाव समेत दिएको छ । आगामी दिनमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको माध्यमबाट सदाचार संस्कृति प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता र सुदृढीकरण, आपसी समन्वय र सहकार्य तथा पारदर्शी कार्यशैलीका लागि सुझावहरू प्रदान गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगमा दर्ता भएका उजुरी, अनुसन्धानबाट देखिएको अवस्था, अघिल्ला प्रतिवेदनहरू मार्फत प्रदान गरिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था, संसदीय समितिको सिफारिस, उजुरीको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त पृष्ठपोषण र समग्र उजुरीको प्रवृत्ति विश्लेषणका आधारमा यो प्रतिवेदन मार्फत आयोगले नेपाल सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू सिफारिस गरेको हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयन, शासकीय संरचना सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवर्द्धन, योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन, सदाचार र नैतिक आचरण प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधिको उपयोग, निर्वाचन प्रणाली सुधार, अनुदान वितरण, मानव पुँजी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग बारेमा सुझाव दिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले तत्काल तथा क्रमशः गर्नुपर्ने सुधारका कार्यहरू सहितको चौथो संस्थागत रणनीतिक योजना (२०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म)को कार्यान्वयन अवस्था तथा समीक्षाबाट प्राप्त सुझाव समेत समेटी आगामी कार्यदिशा समेत तय गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न निर्भीकता, निष्पक्षता र तटस्थताका साथ कार्यसम्पादन गर्न प्रतिबद्ध रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशमा सुशासनको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारका सार्वजनिक निकाय एवम् अंहरू, गैरसरकारी र निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज एवम् आम नागरिकबाट सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा समेत आयोगले राखेको छ ।
हाल आयोगको कार्यालय, बर्दिबासमा कुल ६६ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
