९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रिगल लाईआममाफी दिने निर्णयविरुद्धको सुनुवाइ कात्तिकमा हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) लाई कैद मिनाहा गरी आममाफी दिने निर्णयविरुद्धको सुनुवाइ आगामी कात्तिक १४ गते गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आगामी कात्तिकमा सुनुवाइ हुने तय भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले भने, “मुद्दा आजको पूर्ण इजलासमा हेर्न नमिल्ने भयो । अब अर्को इजलास तय गरेर पूर्ण इजलासमै सुनुवाइ गर्ने आदेश भएको छ ।”

यही असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले रिगललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्नुपर्ने कारणसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल यही असोज २४ गतेभित्र झिकाउन आदेश गरेको थियो । अदालतले कानुनी प्रश्नको जटिलता र महत्वको विचार गर्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्नका लागि उपयुक्त देखिएकाले अर्को सुनुवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेशी व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको थियो । आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ हुन सकेन ।

संविधान दिवसका अवसरमा यही असोज ३ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा रिगलको कैद मिनाहा भएको थियो । कैद मिनाहाको निर्णयविरुद्ध चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट निवेदनमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सो आदेश भएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस