काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समितिले ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ टेरामोक्स परियोजनासम्बन्धी सबै कागजात सात दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको आज शुक्रवार बसेको बैठकले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात दिनभित्र टेरामोक्स परियोजनासम्बन्धी सबै कागजात समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको हो । बैठकमा समितिले गरेको निर्णय सुनाउँदै लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामोक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएको भन्दै यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागज एवम् निर्णयका विषयमा भएका गतिविधि सात दिनभित्र समितिमा बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

समिति सभापति पोखरेलले निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थानहरूलाई सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्समध्ये बन्द भइसकेको टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रीको काम गैरकानुनी रूपबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको भन्दै कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नभइसकेकाले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रीको कामलाई स्थगित राखी यस सम्बन्धमा भएका निर्णयका कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिए। उनले नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी रहेको कुनै पनि राजस्व तीन महिनाभित्र असुल गर्न पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। उनले निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पनि निर्देशन दिए ।

समितिले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्यप्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। सूचना महामार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामले गति नलिएकाले त्यो कामलाई चाँडै अगाडि बढाउन समितिको बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने पोखरेलले बताए ।

सभापतिले प्रतिस्पर्धाका कारण विश्वबजारको दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको तर नेपालको सम्बन्धमा मूल्य न्यूनीकरणको उपाय नखोजिएको बताए । उनले दूरसञ्चार सेवामा न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ यथोचित पहल गर्न र गराउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए ।