६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तीनै तहका कर्मचारीलाई निजामतीको परिभाषामा समेट्नुपर्ने राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन माग 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन निजामतीले तिनै तहका कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक सरकारले स्वीकृत गरे पनि सार्वजनिक नगरेका बेला निजामतीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीन वटै तहका निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्बन्धी अवधारणा सार्वजनिक गर्दै सङ्गठनका अध्यक्ष अम्बादत्त भट्टले स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तर प्रदेश सरुवा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहका कर्मचारीको प्रदेश अन्तरगतको आवधिक सरुवा पूर्वानुमानयोग्य एवं चक्रीय प्रणालीको आधारमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस