७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ईपीएस कामदारलाई दक्षिण कोरियाले लगायो झन् कडा नियम

अ+ अ-

काठमाडौँ । दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएसमार्फत कोरिया आउने नयाँ कामदारलाई थप कडा नियम ल्याएको छ ।

बिहीबारबाट लागू भएको नयाँ नियम अनुसार कामदारले तोकिएको क्षेत्रमा मात्रै कार्यस्थल परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

यसअघि ईपीएसमार्फत आएका कामदारले इच्छाएको क्षेत्रमा कम्पनी परिवर्तन गर्न सक्थे । नयाँ नियम अनुसार दक्षिण कोरियालाई पाँच क्षेत्रमा बाडीएको को छ । ख्याङ्गी, सोल र ईन्छन क्षेत्र, बुसान, उल्सान र ख्याङ्नाम क्षेत्र, थेगु, ख्याङबुक र खाङवान क्षेत्र, ख्वाङ्जु, जेजु, छल्ला नाम्दो र छल्लाबुक्दो क्षेत्र, थेजन, सेजोङ, छुङछन नाम्दो र छुङ्छन बुक्दो क्षेत्र गरेर पाँच भागमा बाँडिएको छ । अबदेखि कामदारले आफू आएको क्षेत्रमा मात्रै कार्यस्थल फेर्न सक्नेछन् । यस्तो नियमलाई प्रवासी मजदुर युनियन एमटियूले भने विरोध गरेको छ ।

विदेशी कामदारलाई बढी सुविधा दिनुपर्नेमा झन् कडा कडा नियम ल्याएर बँधुवा मजदुरको रूपमा व्यवहार गर्दै आएको एमटियूले जनाएको छ । पहिलेदेखि नै कार्यस्थल परिवर्तन गर्दा रोजदाताको अनुमति चाहिने गर्दछ । दक्षिण कोरियामा ईपीएसमार्फत झन्डै ५० हजार कामदार काम गरिरहेका छन् । नेपाल, श्रीलङ्का, बंगालादेश लगायत १६ वटा देशबाट कामदार ईपीएसमार्फत कामदार कोरियामा आउँछन् ।

कोरियाली सरकारले गत जुलाईमै यस्तो नियम ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मजदुर युनियनहरूको विरोधका कारण सेप्टेम्बरबाट नै लागू गर्ने नियम केही समय रोकिएको थियो । अहिले ईपीएसमार्फत कोरियामा काम गर्ने कामदारको संख्या चार लाखको हाराहारीमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस