९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

देशभर १३६ स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन,निमित्तको ‘खेती’ शुरु

अ+ अ-

काठमाडौँ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय २८ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त रहेको छ । जसमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ३६ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद खाली छ भने कम लुम्बिनी प्रदेशमा ५ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ ।

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुसार देशभरका २७६ नगरपालिका मध्ये ६१ र ४६० गाउँपालिका मध्ये ६७ वटामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ । तर, ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिकामा भने यो समस्या छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटा स्थानीय तहमध्ये ३६, मधेस प्रदेशका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये २७ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रिक्त छ । कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये २०, बागमती प्रदेशका ११९ मध्ये ११, गण्डकी प्रदेशका ८५ मध्ये ७, लुम्बिनी प्रदेशका १०९ मध्ये ४ र कर्णाली प्रदेशका ७९ मध्ये २२ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त रहेको छ । केही स्थानीय तहमा निमित्त तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोशी प्रदेशका ४६ नगरपालिका मध्ये ७ र ८८ गाउँपालिका मध्ये १३ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको छ । मधेस प्रदेशका ७३ नगरपालिका मध्ये २१ र  ५९ गाउँपालिका मध्ये ६ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । बागमती प्रदेशका ४१ नगरपालिका मध्ये १ र ७४ गाउँपालिका मध्ये १० रिक्त छन् । 

यसैगरी गण्डकी प्रदेशका २६ नगरपालिका मध्ये २ र ५८ गाउँपालिका मध्ये ५ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छ । लुम्बिनी प्रदेशका ३२ नगरपालिका मध्ये २ र ७३ गाउँपालिका मध्ये ३ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छ । कर्णाली प्रदेशका २५ नगरपालिका मध्ये ११ र ५४ गाउँपालिका मध्ये ११ रिक्त छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३३ नगरपालिका मध्ये १७ र ५४ गाउँपालिका मध्ये १९ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । २० जना कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाइएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त रहेका ६१ नगरपालिका मध्ये सङ्खुवासभाको चैनपुर नगरपालिका, सर्लाहीको ईश्वरपुर, हरिपूर्वा र हरिवन नगरपालिका निमित्त समेत तोकिएको छैन । यसैगरी धनुषाको विदेह, बाराको महागढीमाई र पचरौता, पर्साको बहुदरमाई, नुवाकोटको विदुर, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को कावासोती र बैतडीको पचौँडी नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएको छैन ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएका ६७ वटा गाउँपालिका मध्ये पाँचथरको याङवरक, सोलुखुम्बुको महाकुलुङ, खोटाङको साकेला, सर्लाहीको विष्णु, पर्साको धोबिनी, ललितपुरको बागमती, पर्वतको विहादी, बर्दियाको बढैया ताल गाउँपालिकामा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् ।  

साउन अन्तिम साता मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी अनिता देवी साहले २० जनालाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएकी छन् । पछिल्लो समय ९ प्रशासकीय अधिकृतलाई थप पालिकाको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । मन्त्रालयले एक जनालाई तीन वटासम्म पालिकाको जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

सरुवा मात्रै होइन, सामान्यमा निमित्त ‘खेती’ पनि पुरानै ‘बाली’ हो । भएका कन्फर्मलाई हटाएर अन्य सेवाका कर्मचारीलाई निमित्त दिने स्थानीय तहहरूको ‘खेलो’मा मन्त्रालय सहयोगी बन्दै आएको छ । पछिल्लो समय तत्कालीन मन्त्री अमनलाई मोदीले उत्तरार्धतिर निमित्त निमिट्यान्न पार्ने भन्दै नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीलाई स्थानीयमै खटाएर सङ्ख्या केही घटाउँदै लगिए पनि नयाँ मन्त्रीसँगै पुनः निमित्तको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । 

निमित्तबाट आफू अनुकूलको काम गराउन सहज हुने भएकोले जनप्रतिनिधिहरू आफै कन्फर्मलाई सरुवा गरेर आफूले तोकेको कर्मचारीलाई निमित्त दिलाउन लागि पर्ने गरेका छन् भने मन्त्री सचिवालय तथा केही कर्मचारीहरू पनि यसैमा खेल्ने गरेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस