८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चार सहकारी एकीकरणलाई सरकारद्वारा बदर

अ+ अ-

काठमाडौँ । दाङको देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको एकीकरण प्रक्रिया बदर भएको छ । तीन वर्षअघि हरियाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बिहानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, जनजीविका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था एकीकरण भएर देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गठन गरिएको थियो ।

तर सहकारी एकीकरण भएपछि हुनुपर्ने कार्यहरू नगरेको पाइएपछि लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयले एकीकरण प्रक्रिया बदर गरेको हो । एकीकरण कार्यान्वयनको कुनै पनि कार्य गरेको नदेखिएकोले सहकारी एकीकरण कार्यविधि, २०७७ को दफा १७ (२) अनुसार एकीकरण स्वीकृति बदर गरिएको र निर्णय कार्यान्वयनको लागि सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ ।

महाप्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था भित्र पाँच करोड बढी रकम अपचलन गरेको मुद्धा अहिले जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ । महाप्रभुको हकमा मुद्धा दर्ता भएकोले उक्त संस्थालाई अदालतको आदेश बमोजिम कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्य हरियाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, जनजीविका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बिहानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई ३ महिनाभित्र छुट्टाछुट्टै लेखा परीक्षण गर्ने, नियमानुसार कर तिर्ने, साधारण सभा गर्ने, साधारण सभाको बैठकको निर्णयसहित प्रतिवेदन सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा पेश गरी बोधार्थ मन्त्रालयमा दिन भनिएको छ ।

साविक संस्थाको नाम कायम गरी छुट्टाछुट्टै पान नम्बर प्रदान गर्न कर कार्यालयमा लेखि पठाउने र अन्य प्रक्रियागत रूपमा कुनै निर्णय लिनुपर्ने भए निर्णय लिई सहकारीहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने गरी एकीकरणको प्रक्रिया बदर गरी छुट्टाछुट्टै कारोबार सञ्चालन गर्ने गरी विभाजन गर्न सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा निर्देशन दिइएको छ ।

गत असार १ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ । विसं २०७७ साल पुस २७ गते चार वटा सहकारी संस्था एकीकरण भएर देउखुरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बनाइएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस